दिल्ली : केजरीवाल सरकार के रोज़गार बजट 2022-23 में घोषित दिल्ली की 'इलेक्ट्रॉनिक सिटी' पहल के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) ने योजना तैयार करने और लागू करने के लिए ईपीआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट फाउंडेशन के साथ करार किया है. इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिजाइन, निर्माण, बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाएं को लेकर निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2022-23 के 'रोजगार बजट' के दौरान घोषणा की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से 5 वर्षों में 80 हजार रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली के बापरोला में एक 'इलेक्ट्रॉनिक सिटी' की स्थापना की जाएगी. रोजगार सृजन और लोगों को महामारी के आर्थिक प्रभाव से राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली के 'रोजगार बजट' का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करना है.
केजरीवाल सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक डीडीसी ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसंधान, डिजाइन, निर्माण, वितरण और सर्विसिंग के लिए अनुकूल आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए काम शुरू कर दिया है, ताकि राज्य में रोजगार बढ़े और सकल राज्य मूल्य वर्धन को अधिकतम किया जा सके.
डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन और ईपीआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट फाउंडेशन के बीच डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह और पद्म भूषण अवार्डी ईपीआईसी के चेयरमैन अजय चौधरी की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इसका उद्देश्य दिल्ली में एक स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन-निर्माण-सेवा बाजार विकसित करना और दिल्ली को इसके लिए प्रमुख स्थान बनाना है.
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