दिल्ली : दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के मामले पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा. इसके कुछ दिनों के बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पलट दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानि NCCSA बनाने का फ़ैसला लिया जिसपर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया. अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इसपर अपनी राय रखी है. मनोज सँवारी ने कहा कि ये अध्यादेश इसलिए लाया गया क्योंकि संसद सत्र का इंतज़ार किया जाता तो दिल्ली लुट जाती. मनोज तिवारी ने कहा कि जब कोर्ट से केजरीवाल के पक्ष में कोई फ़ैसला आता है तो वो डांस करने लगते हैं और जब उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो वो घुँघरू तोड़ देते हैं.