दिल्ली : केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार में जारी विवाद के बीच केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को यमुना पर बनी हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि एनजीटी के आदेशों का प्रभाव उस प्राधिकरण को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करना नहीं हो सकता है, जिसे सांविधानिक योजना के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये देखते हुए कि यमुना नदी के कायाकल्प के लिए काम अधूरा रह गया है, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था और दिल्ली के उपराज्यपाल से समिति का नेतृत्व करने की अपील की थी।