जी-20 समिट से पहले कई परिवार बेघर हो गए। प्रशासन ने प्रगति मैदान व इसके आस पास में बसीं झुग्गियों को खाली करा लिया। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने बस्तियों को अवैध करार दिया। इसके बाद प्रशासन ने इन्हें 31 मई तक घर खाली करने का आदेश दिया था।
बता दें कि सरकार की तरफ से न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे कि ये झुग्गियां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थीं। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत इन्हें हटाया गया। जनता कैंप की झुग्गियों में रहने वाले अधिकतर लोग आस-पास में ही काम करते हैं। इनकी झुग्गियों को करीब चार महीने पहले हटाना शुरू कर दिया गया था। मामला कोर्ट में जाने के बाद कार्रवाई रुक गई थी।
बेघरों के लिए काम करने वाले सुनील कुमार अलेदिया का इस मामले में कहना है कि सरकार ने सौंदर्यीकरण के नाम पर घरों को ध्वस्त कर दिया और कमजोर लोगों को हटा दिया गया। सरकार ने ये चिंता नहीं कि कि इनका क्या होगा। अगर ऐसा करना ही था तो निवासियों को समय रहते चेतावनी दी जानी चाहिए थी। इनके लिए ऐसी जगह ढूंढी जानी चाहिए थी, जहां उनका पुनर्वास किया जा सके।