Arvind Kejriwal Bail Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े करप्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी जाती है। साथ ही उन्हें मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘आज एक बार फिर झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत हुई है। मैं एक बार फिर बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिन्होंने 75 साल पहले आम आदमी को भविष्य के किसी भी तानाशाह के खिलाफ मजबूत किया था।’ वहीं मंत्री आतिशी ने कहा, ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं’।
आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को 9 अगस्त को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। इससे पहले उनकी जमानत याचिका दो बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उस समय, शीर्ष अदालत ने ईडी के इस आश्वासन के बाद इसे खारिज कर दिया था कि जांच तेजी से पूरी की जाएगी और मुकदमा 6-8 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने आदेश जारी रखते हुए कहा कि वे यह समझ पाने में असफल हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में सीबीआई को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जबकि उसने उन्हें 22 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया था और उन्हें तभी गिरफ्तार किया जब वे ईडी मामले में जमानत पाने के कगार पर थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी शक्तियों का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति की एक दिन के लिए भी अनावश्यक गिरफ्तारी एक दिन ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की विलम्ब से की गई गिरफ्तारी अनुचित है।
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं । एक सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और दूसरी जमानत की मांग वाली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को इस संबंध में केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 26 जून को सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और वे वर्तमान में सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। जुड़े मामलों में 40 आरोपियों में से केवल दो – अरविंद केजरीवाल और व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल ही सलाखों के पीछे हैं।
केजरीवाल के खिलाफ मामला अब रद्द कर दी गई 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में कथित अनियमितताओं से सामने आया। इस मामले में आरोप है कि केजरीवाल समेत आप के कई नेता शराब लॉबी से रिश्वत के बदले में आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने में शामिल थे। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस कवायद से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था।इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। केजरीवाल को इस मामले में पहली बार 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी । हालांकि, इस अंतरिम जमानत आदेश के बावजूद, वह जेल में ही रहे, क्योंकि सीबीआई ने भी 26 जून को उन्हें औपचारिक रूप से अरेस्ट कर लिया था, जबकि वो ईडी मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। इसके बाद उन्होंने बेल के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाने के बजाय सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वे पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। साथ ही उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की याचिका भी रद्द कर दी।
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