नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आपराधिक मामलों का बोझ कम करने के लिए ‘कुछ अलग हटकर’ यानि out of the box सोचने की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है तब प्रशासन को इस दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है, ऐसा संकेत भेजने के लिए इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले कुछ ‘प्रतीकात्मक’ किया जा सकता है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि अदालतों पर आपराधिक मामलों का बोझ एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपराधिक मामलों में अपील के लंबे समय से लंबित रहने से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान पीठ ने ये टिप्पणी की।
