Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान, उन्होंने राज्य के किसानों और मंडियों के लिए कई महत्वपूर्ण राहत उपायों का आश्वासन दिया। इस दौरान, केंद्र सरकार पंजाब में फंसा हुआ 155 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने पर सहमत हो गई, जिससे रबी विपणन सीजन से पहले राज्य में अनाज भंडारण के गंभीर संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस हस्तक्षेप के साथ-साथ, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पर बोझ बने संरचनात्मक मुद्दों को हल करने पर जोर दिया, जिनमें नकद ऋण पर उच्च ब्याज दरें, ग्रामीण विकास कोष (RDF) के तहत लंबित 9,000 करोड़ रुपये, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा और आढ़तियों की लंबे समय से लंबित मांगें शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सचिव-स्तरीय तंत्र बनाने सहित ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। X हैंडल पर इस मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा: “आज दिल्ली में, मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
इस दौरान, हमने पंजाब से जुड़े विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें आढ़तियों की मांगें भी शामिल थीं।” मुख्यमंत्री ने आगे लिखा: “बैठक के दौरान केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिनमें पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की तत्काल उठान और RDF के तहत लंबित 9,000 करोड़ रुपये के बकाए का तत्काल भुगतान शामिल है। इसके साथ ही, नकद ऋण सीमा के तहत राज्यों पर लगाए गए उच्च ब्याज दरों को कम करने और आढ़तियों की मांगों पर केंद्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा, मंडी श्रमिकों के EPF से जुड़े मुद्दों को तत्काल हल करने और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा देने की भी अपील की गई।”
उन्होंने आगे लिखा, “मुझे बेहद खुशी है कि केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हम पंजाब के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।” फसलों के भंडारण में भारी कमी की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के ढके हुए गोदामों में पहले ही 180.88 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (151.20 लाख मीट्रिक टन चावल और 29.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं) जमा किया जा चुका है, जबकि कुल उपलब्ध ढकी हुई भंडारण क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन (173 लाख मीट्रिक टन ढके हुए गोदाम + 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं साइलो) है।
नतीजतन, चावल के लिए केवल 0.50 लाख मीट्रिक टन ढकी हुई जगह और गेहूं के लिए 1.75 लाख मीट्रिक टन साइलो जगह ही उपलब्ध है।” उन्होंने कहा, “राज्य में रबी विपणन सीजन (RMS) 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल, 2026 से हो गई है, जिसके दौरान 130-132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी।”
मौजूदा स्टॉक के बोझ को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल के 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं के स्टॉक में से, लगभग 8.71 लाख मीट्रिक टन स्टॉक पहले से ही राज्य में CAP या खुले भंडारण में पड़ा हुआ है, जिसके कारण वैज्ञानिक तरीके से भंडारण क्षमता की कमी हो गई है और लगभग 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं को आदर्श से कम स्थितियों में ही भंडारित करना पड़ेगा।
खाद्यान्न की धीमी उठान (lifting) का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार राज्य से गेहूं और चावल की उठान के लिए लगातार अनुरोध कर रही है, ताकि चावल की खरीद और भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता बनाई जा सके। हालांकि, पिछले कई महीनों से राज्य से गेहूं और चावल की औसत उठान केवल 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह रही है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि हर महीने कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की उठान होनी चाहिए, या फिर, आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए—विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के दौरान—ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत खाद्यान्न का वितरण बढ़ाया जाए, जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इससे रबी विपणन सत्र 2026-27 के दौरान खरीद कार्यों को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, और खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए धान की मिलिंग में तेज़ी आएगी।
