15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी
Population Change, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 2011 की जनगणना के बाद देशभर में घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी में हुए बदलावों की प्रकृति, कारण और नतीजों का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगी।
समिति बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के सीमावर्ती जिलों, सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का सघन दौरा करेगी और विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगी। यह समिति जल्द ही सवालों की सूची के साथ सीमावर्ती राज्यों का दौरा शुरू करेगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में समिति को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का सुझाव दिया। समिति ने उन्हें बताया था कि वह राज्यों का दौरा करके जमीनी स्तर की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करेगी।
मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और संबंधित विभागों को विस्तृत प्रश्नावली भेजने की तैयारी
यह समिति राज्यों के लिए तैयार किए गए सवालों के आधार पर जरूरी जानकारी मिलने के तुरंत बाद अपना दौरा शुरू करेगी। सरकार ने 26 मई को इस समिति का गठन किया था। अधिकारियों ने कहा कि समिति के दौरे को ज्यादा सार्थक और संवादपरक बनाने के लिए राज्यों से जानकारी और सुझावों की जरूरत है।
समिति मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और संबंधित विभागों को विस्तृत प्रश्नावली भेजने जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उनकी प्रतिक्रिया मिल सके। इससे समिति के सदस्यों को सीमावर्ती राज्यों के दौरे की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
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