ITR 2026: अगर वित्त वर्ष 2025-26 में आपकी बिजनेस इनकम ₹1 करोड़ से ज्यादा थी, तो 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय आपको एक अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। अपनी इनकम की जानकारी देने के अलावा, आपको संबंधित ITR फॉर्म के ‘शेड्यूल AL’ के तहत अपनी एसेट्स (संपत्ति) और लायबिलिटीज (देनदारियों) की जानकारी भी देनी होगी।
यह नियम उन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) पर लागू होता है जिनकी इनकम ऊपर बताई गई सीमा से ज्यादा है। इस नियम का पालन करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी देने पर टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है।
टैक्स चोरी रोकना है मकसद
टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर कहता है, ”शेड्यूल AL उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) पर लागू होता है जिन्हें यह रिटर्न भरना होता है और जिनकी वित्त वर्ष में कुल इनकम ₹1 करोड़ से ज्यादा होती है। इस शेड्यूल के तहत साल के आखिर में मौजूद एसेट्स और लायबिलिटीज से जुड़ी जानकारी देना जरूरी है।” इस जानकारी को देने की जरूरत का मकसद ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी (वित्तीय पारदर्शिता) सुनिश्चित करना और टैक्स चोरी को रोकना है।
Schedule AL कौन भर सकता है?
Schedule AL उन व्यक्तिगत और HUF टैक्सपेयर्स पर लागू होता है जिनकी आय बिजनेस या पेशे से होती है। यह उन लोगों पर भी लागू होता है जिनकी बिजनेस या पेशे से कोई आय नहीं है, लेकिन वे एक फाइनेंशियल ईयर में सैलरी, कैपिटल गेन्स या दूसरे जरियों से ₹1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं।
आप अपनी इनकम प्रोफाइल और कमाई के जरिए के आधार पर ITR-2 और ITR-3, दोनों में यह जानकारी दे सकते हैं।
वहीं, ITR-6 फाइल करने वाली कंपनियों को Schedule AL-1 और Schedule AL-2 के जरिए अपनी एसेट्स (संपत्ति) और लायबिलिटीज (देनदारियों) की जानकारी देनी होती है।
Schedule AL में क्या जानकारी देनी होती है?
Schedule AL में, टैक्सपेयर को इन एसेट्स की जानकारी देनी होती है:
- अचल संपत्ति: जमीन और इमारतें
- चल संपत्ति: गाड़ियां, गहने, पुरातात्विक संग्रह, शेयर और सिक्योरिटीज।
- नकद: 31 मार्च 2026 तक पास में मौजूद नकद।
- अन्य कीमती सामान: कोई भी ऐसी चीज जिसकी अच्छी-खासी मौद्रिक कीमत हो।
इनके अलावा, करदाता को इन संपत्तियों से जुड़ी देनदारियों (कर्ज) की जानकारी भी देनी होगी:
- संपत्ति के लिए लिए गए लोन
- गाड़ी खरीदने के लिए लिए गए लोन
जो करदाता 31 अगस्त की समय-सीमा से पहले ITR फाइल कर रहे हैं, उन्हें 31 मार्च 2026 (जब वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म हुआ) तक अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण तैयार करना चाहिए।
Schedule AL फाइल करने से पहले क्या जानना जरूरी?
यहां कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करदाता को अपने संबंधित ITR फॉर्म में Schedule AL फाइल करते समय करना चाहिए:
- करदाता को अपनी संपत्ति की जानकारी उसकी लागत (cost) पर देनी चाहिए। इसके अलावा, संपत्ति में सुधार (improvement) पर हुए खर्च की जानकारी भी दी जा सकती है।
- अनिवासी (non-residents) और सामान्य रूप से निवासी न होने वाले (not ordinarily resident) व्यक्ति जिनकी आय ₹1 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें केवल भारत में मौजूद अपनी संपत्तियों का विवरण देना होगा।
- अगर एसेट (संपत्ति) कोई गिफ्ट, वसीयत या सेक्शन 49(1) में बताए गए किसी अन्य तरीके से मिली है और ऊपर दी गई शर्त के दायरे में नहीं आती है, तो ऐसी एसेट की लागत वही मानी जाएगी जो पिछले मालिक ने बताई थी, साथ ही इसमें पिछले मालिक द्वारा किए गए किसी भी सुधार (इम्प्रूवमेंट) की लागत भी जोड़ी जाएगी।
- अगर ऐसी एसेट की लागत पता नहीं है और उस एसेट के लिए कोई वेल्थ टैक्स रिटर्न नहीं भरा गया था, तो एसेट पाने की तारीख के हिसाब से उसकी कीमत का अनुमान सर्कल रेट या बुलियन रेट के आधार पर लगाया जा सकता है।
