Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के खराब हो चुके करीब 700 सरकारी स्कूलों में नए भवन बनाने का काम अगले एक साल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भवन निर्माण के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न हो। नए स्कूल भवनों में प्राकृतिक हवा की आवाजाही की व्यवस्था और आधुनिक डिजाइन अपनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही, सभी नए भवनों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने बैठक में बताया कि हरियाणा में कुल 14,297 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सहित कुल 719 उत्कृष्ट विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में नए भवनों के निर्माण, मरम्मत, डिजिटल शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।
सभी 719 उत्कृष्ट स्कूलों में इसी साल बनेगी ICT लैब
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी 719 उत्कृष्ट विद्यालयों में कम से कम 10 कंप्यूटर वाली आईसीटी लैब इसी वर्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रोन) को कंप्यूटर खरीद की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। इसके अलावा जिन स्कूलों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या होती है, वहां स्थायी समाधान तलाशने और जरूरत के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है।
सभी स्कूलों में पानी की जांच, जिलों को मिलेंगे एक-एक करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 14,297 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यालयों में पानी मानकों के अनुरूप नहीं मिलेगा, वहां संबंधित विभागों के माध्यम से सुधार कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आरओ सिस्टम भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले को जरूरी सुधार कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। साथ ही, कार्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए पोर्टल बनाने और हर महीने समीक्षा करने को कहा है। बैठक में शिक्षकों के रिक्त पदों, खेल सामग्री, स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों और पौधारोपण अभियान की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश के 13,126 स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी से 10,47,122 पौधे लगाए गए हैं।
