Punjab News: सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, पंजाब सरकार ने आज पंजाब भवन में राज्य अनुसूचित जाति (SC) सब-प्लान के कार्यान्वयन के संबंध में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जहाँ SC सब-प्लान के तहत वित्तीय प्रगति, योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति, लाभार्थियों तक पहुँच और भविष्य की कार्ययोजना के बारे में विस्तृत समीक्षा की गई।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटित संसाधनों के कुशल, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देती है, ताकि वास्तविक लाभ लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई दें। उन्होंने शिक्षा, रोज़गार, कौशल विकास, स्वरोज़गार, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसी पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
बैठक के दौरान, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति सब-प्लान के तहत कुल ₹13,987.16 करोड़ के बजट आवंटन में से 97.6 प्रतिशत का उपयोग पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु ₹17,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कुल विकास बजट का 35.23 प्रतिशत है।
ये आँकड़े सामाजिक न्याय और समान विकास के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की छमाही प्रगति की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने बताया कि इस दौरान बजट में तय राशि का 36.6 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे बचे हुए फंड का समय पर इस्तेमाल करके अपने तय लक्ष्यों को पूरा करें, ताकि योजनाओं का लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुँच सके।
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डॉ. बलजीत कौर ने उन विभागों की तारीफ़ की जिन्होंने SC सब-प्लान को लागू करने में बेहतरीन काम किया। उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों को SC सब-प्लान के तहत प्लानिंग, लागू करने और निगरानी की प्रक्रियाओं को और मज़बूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का अनुपात सबसे ज़्यादा है; इसलिए, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ इस वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की हर विभाग की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है।
