Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि कई राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर आपत्ति उठा रहे हैं, जिसके कारण संवैधानिक संस्था को इस मुद्दे पर बनी भ्रामक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।
आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग, विशेषकर एसआईआर द्वारा की जा रही कार्रवाई को वोट चुराने के उद्देश्य से लोकतंत्र की आवाज दबाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूकदर्शक बने रहने के बजाय, चुनाव आयोग को विपक्ष की आपत्तियों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सभी मुद्दों का जवाब दे ताकि जनता का लोकतंत्र में विश्वास और मजबूत हो।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के लिए पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 90 लाख मीट्रिक टन (LMT) फसल अभी अनाज मंडियों में आनी बाकी है, इसलिए राज्य में पराली जलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भगवंत मान ने कहा कि जो लोग दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वे भूल जाते हैं कि हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी के बीच स्थित है, फिर भी वे इस समस्या के लिए हरियाणा को कभी ज़िम्मेदार नहीं ठहराते।
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मुख्यमंत्री ने नेताओं से स्पष्ट रूप से पूछा कि दिल्ली का AQI इन दिनों इतना खराब क्यों है, जबकि पंजाब में पराली जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के खाद्यान्न उत्पादकों को बेवजह बदनाम किया जा रहा है और केंद्र इस समस्या के समाधान के लिए कोई विकल्प नहीं दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्धविराम सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कई राज्यों से जुड़े इस बड़े मुद्दे की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि बाढ़ की विभीषिका के बावजूद राष्ट्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने के बावजूद, केंद्र राज्य के प्रति कोई सम्मान नहीं रखता।
मुख्यमंत्री ने इस गंभीर संकट की घड़ी में राज्य के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य को बाढ़ राहत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं और पंजाब की स्थिति को और बदतर बनाने के लिए केंद्र सरकार इस मुआवज़े से अन्य चल रही योजनाओं के फंड को समायोजित करने की कोशिश कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के अन्नदाता और तलवार की भुजा पंजाब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रयासों के बावजूद, वह प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए क्योंकि वह बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। भगवंत मान ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के समक्ष बाढ़ का मुद्दा उठाना चाहते हैं और उन्हें नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह में आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में व्यस्त हैं, फिर भी वह चुनावी राज्य में जाकर उनसे मिलने के लिए तैयार हैं ताकि पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को उनके समक्ष रखा जा सके।
