अमेरिका की नई वैश्विक टैरिफ पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
US President on Tariff Policy (द भारत ख़बर), वॉशिंगटन : दूसरी बार अमेरिका का राष्टÑपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए विश्व के सभी प्रमुख देशों के खिलाफ नई टैरिफ दरों का ऐलान किया था। इस ऐलान से जहां पूरे दुनिया के सामने आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वहीं इस टैरिफ नीति का विरोध अमेरिका में भी शुरू हो गया था।
अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद अब वहां पर सुनवाई जारी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर अहम सुनवाई शुरू हो गई है। यह मामला कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के सामने आए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में अदालत यह तय करेगी कि ट्रंप ने अन्य देशों पर व्यापक टैरिफ लगाकर कानूनी अधिकारों का सही उपयोग किया या नहीं।
सुनवाई से पहले ट्रंप ने दिया यह बयान
हालांकि सुनवाई से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि कल का सुप्रीम कोर्ट केस हमारे देश के लिए सचमुच जीवन और मृत्यु जैसा है। अगर हम जीतते हैं तो अमेरिका आर्थिक और राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित रहेगा, वरना दूसरे देश हमें लगातार नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि उनके टैरिफ और व्यापार समझौतों के कारण अमेरिका का शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और देश पहले से कहीं ज्यादा सम्मानित हुआ है।
ट्रंप के वकीलों से पूछे गए कठिन सवाल
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सुनवाई के दौरान ट्रंप के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के कई जजों, जिनमें एमी कोनी बैरेट, नील गोरसच और ब्रेट कवानॉ शामिल हैं, को कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा। जस्टिस बैरेट ने सवाल उठाया कि ट्रंप प्रशासन ने एक संघीय कानून का उपयोग करके सभी देशों पर पारस्परिक टैरिफ क्यों लगाया, जबकि ऐसा करना आवश्यक नहीं था। बता दें कि सुनवाई में अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी स्कॉट बेसेंट भी मौजूद रहे। उन्होंने इससे पहले कहा था कि यह मामला आर्थिक आपातकाल से जुड़ा है और प्रशासन इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है।
हम किसी भी नतीजे के लिए तैयार
वहीं इस सुनवाई को लेकर व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि सरकार किसी भी नतीजे के लिए तैयार है, लेकिन उसे विश्वास है कि कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला देगा। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति और उनकी टीम के कानूनी तर्कों पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें सही फैसला मिलने की उम्मीद है।
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