हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’शुरू की है। इसके साथ ही, उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों के मुआवजे और बाजरा भावान्तर राशि के वितरण की भी जानकारी दी।
बड़ी राहत: कर्जदार किसानों के 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ
योजना: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) से लिए गए कर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट योजना।
लाभ: यदि किसान 31 मार्च 2026 तक ऋण की मूल राशि चुका देते हैं, तो उनकी संपूर्ण बकाया ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी।
लाभार्थी: इससे प्रदेश के 6.81 लाख किसान व मजदूर लाभान्वित होंगे।
मृत किसानों के परिवार: लगभग 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते हैं, तो 900 करोड़ रुपये के ब्याज से छूट मिलेगी।
116 करोड़ रुपये का बाढ़ मुआवजा जारी
अगस्त-सितंबर 2025 की भारी बारिश से प्रभावित 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा जारी किया गया है। यह राशि विभिन्न फसलों के अनुसार इस प्रकार है:
बाजरा: 35 करोड़ 29 लाख रुपये
कपास: 27 करोड़ 43 लाख रुपये
धान: 22 करोड़ 51 लाख रुपये
ग्वार: 14 करोड़ 10 लाख रुपये
सर्वाधिक मुआवजा पाने वाले जिले: चरखी दादरी (23.55 करोड़), हिसार (17.82 करोड़), भिवानी (12.15 करोड़)।
बाजरा भावान्तर के 358 करोड़ रुपये जारी
बाजरा किसानों को 575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भावान्तर भरपाई की राशि जारी की गई है। इसके तहत 1.57 लाख किसानोंके खातों में 358 करोड़ 62 लाख रुपये भेजे गए हैं। इसके साथ ही, इस योजना के तहत कुल वितरित राशि 1,285 करोड़ 62 लाख रुपये हो गई है।
शहरी विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये जारी
शहरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसारके मेट्रो विकास प्राधिकरणों को EDC फंड से 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक शहरी क्षेत्रों के बाहरी विकास कार्यों के लिए कुल 3,688 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
निष्कर्ष: ये घोषणाएं हरियाणा सरकार की किसान-हितैषी और समग्र विकास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। किसान ऋण माफी से लेकर बाढ़ राहत और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तक के ये कदम राज्य के कृषि समुदाय को सशक्त बनाने और आर्थिक तनाव से उबारने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
