Punjab News: राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज उन 30,000 से ज़्यादा परिवारों को मुआवज़ा बांटने का काम शुरू किया, जिनके घर हाल ही में आई बाढ़ में खराब हो गए थे।
इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों को भयानक बाढ़ की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और प्रभावित परिवारों का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के अपने दौरे के दौरान, उन्होंने खुद लोगों का दुख सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया है कि वह इस दुख की घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने इस आपदा के दौरान पंजाब और दूसरे राज्यों के सामाजिक और धार्मिक संगठनों और वॉलंटियर्स द्वारा बिना किसी स्वार्थ के सेवा के लिए की गई लगातार कोशिशों की भी तारीफ़ की। पंजाबियों के लड़ने के जज़्बे की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने एक बार फिर मुसीबत से बाहर निकलने का अपना बेमिसाल जज़्बा दिखाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहना सरकार का फ़र्ज़ है और उनकी सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ज़ी न्यूज़ को पसंदीदा सोर्स के तौर पर जोड़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ के दौरान फसल के नुकसान के लिए किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह देश में किसी भी सरकार द्वारा दिया गया सबसे ज़्यादा फसल मुआवज़ा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने घर के नुकसान के लिए एक बड़ा पुनर्वास पैकेज भी शुरू किया है, जिसके तहत प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ के दौरान राज्य भर में क्षतिग्रस्त हुए लगभग 30,000 घरों में से 8,056 घर अकेले गुरदासपुर ज़िले के हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रभावित परिवारों को 377 करोड़ रुपये का मुआवज़ा बांटा जा रहा है ताकि वे अपने घर फिर से बना सकें। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने घर के फिर से बनाने के लिए हर योग्य परिवार को पहली किस्त के तौर पर 70,000 रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं, जबकि बाकी रकम दो और किस्तों में बांटी जा रही है ताकि कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से चल सके। दोबारा बनाने के लिए और मदद देने के लिए, भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि टूटे हुए घरों को दोबारा बनाने का काम MGNREGA के तहत शुरू किया गया है, जिससे फ़ायदा पाने वालों को अपने घर बनाने के लिए 90 दिन का काम मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि यह 90 दिन का रोज़गार, हर पूरी तरह से टूटे हुए घर के लिए दी जाने वाली 1.20 लाख रुपये की ग्रांट से अलग है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद के साथ-साथ रोज़ी-रोटी भी पक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए बड़े नुकसान के बावजूद, पंजाब ने एक बार फिर देश के फ़ूड सप्लायर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और नेशनल पूल में लगभग 150 लाख टन धान का योगदान दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ से राज्य को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी ज़ोरदार मांग दोहराई कि केंद्र सरकार तुरंत 1,600 करोड़ रुपये का सार्वजनिक रूप से घोषित राहत पैकेज जारी करे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वादा की गई मदद को रोकना केंद्र का लोगों के साथ एक और “जुमला” है। उन्होंने पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टेटस को बदलने के लिए केंद्र सरकार जो छोटी सोच वाली तरकीबें अपना रही है, उससे केंद्र का पंजाब विरोधी रवैया साफ दिखता है। अपनी सरकार के बड़े जनहितैषी फैसलों के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने 17 से ज़्यादा टोल प्लाजा सफलतापूर्वक बंद कर दिए हैं, जिससे आने-जाने वालों को रोज़ाना करीब 65 लाख रुपये की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब चार दशकों में पहली बार राज्य के दूर-दराज के इलाकों के खेतों तक नहर का पानी पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी भ्रष्टाचार के युवाओं को मेरिट के आधार पर 58,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के किसानों को अब खेती के काम के लिए बिना रुकावट बिजली दी जा रही है।
