SIR Deadline Extension, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ाने का एलान का एलान करते हुए कहा कि देश के 12 राज्यों में चल रही इस प्रक्रिया की डेडलाइन सात दिन बढ़ा दी गई है। आयोग के एलान के मुताबिक अब SIR की प्रक्रिया आगामी 11 दिसंबर तक चलेगी। आयोग ने बढ़ाई गई समयसीमा को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार SIR बाद मतदाता सूची के मसौदे का 16 दिसंबर को प्रकाशन होगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म भरे जाने की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
5.32 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात
बता दें कि बिहार से अलग जिन 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया हो रही है, इस राज्यों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल कराया जा रहा है। गौरतलब है कि 12 राज्यों में 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं से जुड़ी इस प्रक्रिया को पूरा करने में उक्त सभी राज्यों में बूथ स्तर के 5.32 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किये गए हैं। पांच लाख से अधिक BLOs के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। इसके साथ ही 12.43 लाख से अधिक बीएलए 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हैं।
पोलिंग बूथों के आवंटन की प्रक्रिया भी 11 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी
चुनाव आयोग के 30 नवंबर को जारी किये गए शेड्यूल के अनुसार मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथों के आवंटन की प्रक्रिया भी 11 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल तैयार किए जाएंगे और इसी अवधि में केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी 12 राज्यों में मतदाताओं की ड्राफ्ट रोल भी तैयार कर लिए जाएंगे। इसके बाद मतदाता अपनी आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच दर्ज करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी के बीच सभी राज्यों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) मतदाताओं की आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे। इसी बीच चुनाव आयोग नोटिस जारी कर मतदाताओं से जवाब भी तलब करेगा। 10 फरवरी को सभी पैमानों पर मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल को परखा जाएगा। इसके बाद आयोग की तरफ से अंतिम सूची के प्रकाशन की अनुमति दी जाएगी।
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