Haryana Old Age Pension: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर चल रहे विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से पेंशन जारी की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।
साथ ही सरकार ने उन 70 हजार बुजुर्गों की पेंशन भी बहाल कर दी है, जिन्हें पिछले दो महीनों से रोक दिया गया था। परिवार पहचान पत्र (PPP) के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला के अनुसार नवंबर की होल्ड पेंशन जारी कर दी गई है, जबकि दिसंबर की पेंशन भी जल्द खातों में भेज दी जाएगी।
हर महीने तय तारीख पर आएगी पेंशन
सरकार के नए आदेश के अनुसार:
अब हर महीने की 10 तारीख को बुढ़ापा पेंशन जारी होगी
किसी भी स्थिति में पेंशन भुगतान अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा
पात्रता संदिग्ध होने पर भी जांच पूरी होने तक पेंशन जारी रहेगी
इस फैसले से लाखों बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता मिलने का भरोसा मिलेगा।
नवंबर-दिसंबर में 70 हजार बुजुर्गों की पेंशन हुई थी होल्ड
समाज कल्याण विभाग ने नवंबर 2025 में करीब 70 हजार बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। विभाग का कहना था कि कुछ लाभार्थियों ने आय और पात्रता से जुड़ी गलत जानकारी दी थी या परिवार के अन्य सदस्य भी पेंशन ले रहे थे।
हालांकि इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने राज्यभर में धरने-प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया।
CM नायब सैनी ने की इमरजेंसी मीटिंग, दिए सख्त निर्देश
विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में निर्देश दिए गए कि:
किसी भी बुजुर्ग की पेंशन बिना उचित कारण के न रोकी जाए
पात्रता संदिग्ध होने पर लाभार्थी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाए
जांच पूरी होने तक पेंशन जारी रखी जाए
जरूरत पड़ने पर अधिकारी स्वयं बुजुर्ग के घर जाकर सत्यापन करें
पेंशन बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे बुजुर्गों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा।
आय सीमा बढ़ाने पर भी हो सकता है फैसला
वर्तमान में हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक आयु के वे बुजुर्ग पेंशन के पात्र हैं, जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये सालाना से कम है। विपक्ष इस आय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा है। ऐसे में संभावना है कि आगामी बजट सत्र में सरकार इस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
बुजुर्गों को मिलेगा बड़ा राहत
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को राहत मिली है। हर महीने तय तारीख पर पेंशन मिलने से आर्थिक अनिश्चितता खत्म होगी और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत होगा।
