चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की मंगलवार सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आव्रजन (इमिग्रेशन) रैकेट के शिकार होने से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी गई।
इस विधेयक की मुख्य बातों में यह शामिल है कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट नहीं बन सकता है। मानव तस्करी, जाली दस्तावेज़ बनाने और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने में शामिल व्यक्तियों को 10 साल तक की कैद और 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
मृत शरीर की गरिमा को कायम रखना
मंत्रिमंडल ने हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से किसी भी मांग को उठाने या किसी भी मांग को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही 14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपये की मासिक वृद्धि को 1 जनवरी से मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से लगभग 31.40 लाख लोगों को लाभ होगा।
नौ योजनाओं के लाभार्थियों को मौजूदा 2,750 रुपये की तुलना में 3,000 रुपये मिलेंगे। ये योजनाएं हैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, हरियाणा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना, हरियाणा विकलांग व्यक्तियों को पेंशन योजना, लाडली सामाजिक भत्ता योजना, हरियाणा बौने को भत्ता योजना पेंशन, हरियाणा भत्ता योजना किन्नरों को, विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता, और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चे योजना के तहत वित्तीय सहायता 2,150 रुपये से बढ़ाकर 2,400 रुपये, निराश्रित बच्चे योजना के तहत 1,850 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है।
मरीजों के लिए पेंशन
थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक है, अब 3,000 रुपये की मासिक विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से लगभग 2,083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप 7.49 करोड़ रुपये का वार्षिक वितरण होगा।
हिसार विकास बिल
हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) बिल, 2024 के मसौदे को भी हरी झंडी दे दी गई है। एचएमडीए हिसार महानगरीय क्षेत्र का निरंतर और संतुलित विकास सुनिश्चित करेगा।
ग्लोबल सिटी को 1,500 करोड़ रुपये मिले
हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्य रूप से गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और आईएमटी, सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) की 1,500 करोड़ रुपये की कार्य सीमा को मंजूरी/बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब, एकीकृत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/कस्टम बाउंडेड क्षेत्रों की स्थापना के लिए 50 एकड़ की मौजूदा आवश्यकता के स्थान पर न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्र आवश्यक होगा।
शहीदों के परिजनों को नौकरी
शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की नीति को शिथिल करते हुए उनके 18 आश्रितों को नौकरी दी जायेगी. आठ मामले अर्धसैनिक बलों से संबंधित थे, और 10 सशस्त्र बलों से संबंधित थे।
परिवहन नियम
हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम (संशोधन) नियम, 2024 को मंजूरी दे दी गई है। अब किसानों को निजी उपयोग के लिए अपने खेतों से निकाली गई मिट्टी पर 200 रुपये की रॉयल्टी नहीं देनी होगी।
