चंडीगढ़: हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 2025 को राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस बल आधुनिकीकरण (MPF) की राज्य कार्य योजना की समीक्षा की गई। 22.09 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें उन्नत हथियार, फोरेंसिक उपकरण, डिजिटल संचार सिस्टम, और डेटा एनालिटिक्स प्रशिक्षण शामिल हैं। डॉ. मिश्रा ने हरियाणा में सुरक्षित वातावरण और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने विशेष कार्य बल (STF) गठन और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी रखा। 150 करोड़ रुपये के बजट के पहले चरण को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

प्रमोद रिसालिया
प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।
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