कहा, किसानों की अदायगी रोकने वाली संस्थाओं को 12 प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा
Shivraj Singh Chouhan (द भारत ख़बर), नई दिल्ली : भारत एक कृषि प्रदान देश है और हमारे देश की प्रगति का रास्ता खेत-खलिहानों के बीच से होकर गुजरता है। यह कहना है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो भारतीय कृषि अनुसंधाान संस्थान (आईएआरआई) में तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कृषि इनपुट की गुणवत्ता सुधारने के लिए पेस्टिसाइड लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
जिससे ईमानदार कंपनियों को सहूलियत मिले और नकली उत्पादों पर सख्त रोक लग सके। इसके साथ ही, अनुसंधान और विस्तार के बीच सेतु का काम करने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों को जिले के ‘कृषि रिफॉर्म कमांड सेंटर’ के रूप में सशक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कड़े और पारदर्शी सुधारों की बात कही।
किसानों के हितों से समझौता नहीं
केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा कोई भी समझौता या लेटलतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के बकाये को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री ने चेतावनी दी कि जो भी एजेंसी या राज्य सरकार किसानों का पैसा रोकेगी, उसे उस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय देरी को खत्म करने के लिए अपना हिस्सा सीधे किसानों के खातों में भेजने के विकल्प पर काम कर रही है। इसके अलावा, एक बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने सालाना 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद (उर्वरक) सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने पर विचार करने की बात कही, ताकि वास्तविक अन्नदाता को इसका सीधा फायदा मिल सके।
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की जवाबदेही तय होगी
किसानों को फसल का तुरंत दाम दिलाने के उद्देश्य से चौहान ने सुझाव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रक्रिया मौजूदा तीन महीने के बजाय अधिकतम एक महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। वहीं, लगभग 75 प्रतिशत छोटे किसानों को मिलने वाले 4 प्रतिशत ब्याज दर वाले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों के वितरण में ‘जीरो देरी’ सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की जवाबदेही तय की जाएगी।
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