विधानसभा में राज्य का अंतरिम बजट पेश
West Bengal Budget, (द भारत ख़बर), कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। बजट में 21-40 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को 1,500 रुपए का मासिक भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में दोबारा आती है ते यह योजना 15 अगस्त से शुरू की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले में डियरनेस अलाउंस (डीए) में भी 4% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत भी 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसमें अभी तक सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और एससी/एसटी महिलाओं को 1,200 रुपए दिए जाते थे।
बजट की में ये घोषणाएं की गई
- लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, फरवरी से मासिक भत्ता 500 रुपए बढ़ेगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- सरकार बांग्लार युवा साथी नाम की नई योजना शुरू करेगी। इसके तहत 21-40 साल के बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने तक या अधिकतम 5 साल तक 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, नागरिक स्वयंसेवक, ग्रीन पुलिस और ग्राम पुलिस को मासिक भत्ते में बढ़ोतरी दी गई। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए मृत्यु मुआवजा भी घोषित किया गया।
- सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की घोषणा। राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने की बात दोहराई।
- बजट में 5 नए एमएसएमई औद्योगिक पार्क, मुर्शिदाबाद और मालदा में गंगा कटाव रोकने के लिए मास्टर प्लान, व्यापार और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने की पहल की घोषणा।
- राज्य की 100-दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा श्री के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
केंद्र पर 2 लाख करोड़ बकाया
सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का वैध बकाया है। बनर्जी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और सर्व शिक्षा अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए फंड सालों से रोक दिया गया है।
ये भी पढ़ें: भारत किसी भी देश से क्रूड आॅयल खरीदने के लिए आजाद: दिमित्री पेस्कोव
