Punjab News: पंजाब सरकार की ‘भगवंत मान के साथ चार शानदार साल’ सीरीज़ के तहत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का चार साल का एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे लगातार किए गए नीतिगत उपायों ने गांवों के बुनियादी ढांचे को बदल दिया है, ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बूत किया है और ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाए हैं।
ग्रामीण विकास को समग्र विकास का एक मुख्य आधार बताते हुए, मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति-आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से की गई प्रमुख पहलों की रूपरेखा बताई। इनमें बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के ज़रिए राजस्व जुटाना और युवाओं पर केंद्रित विकास कार्यक्रम शामिल हैं।
1 अप्रैल से शुरू होने वाले जाति-आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति-निर्माण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करना है, साथ ही इस प्रक्रिया को गोपनीय रखना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत AAP सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्र-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों में गांवों का समग्र विकास हुआ है। इसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और तालाबों की सफाई शामिल है, क्योंकि राज्य ने सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्ज़े हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के ज़ोरदार प्रयासों के कारण, पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। 2024 में पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव हुए, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में, लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं।”
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,100 और पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक एकता मज़बूत होती है और गांवों का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित होता है।” उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत, 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो 2024-25 की तुलना में दोगुना था। 2017-22 के दौरान, पांच वर्षों में गाँव के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में इस नेक काम के लिए 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायत भवनों, पुस्तकालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल के मैदानों, सड़कों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए और ये फंड ज़िला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए।”
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