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    Home»पंजाब»रीयल-टाइम मॉनिटरिंग ने बढ़ाई पुलिस की
    पंजाब

    रीयल-टाइम मॉनिटरिंग ने बढ़ाई पुलिस की

    श्वेता चौहानBy श्वेता चौहानDecember 3, 2025No Comments2 Mins Read
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    पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मोहाली में एआई-पावर्ड सिटी सर्विलांस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मार्च 2025 से चल रही इस परियोजना पर 21.60 करोड़ रुपये की लागत आई है, जो राज्य की प्रगति और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। यह प्रणाली न केवल यातायात को सुव्यवस्थित कर रही है बल्कि शहर की सुरक्षा को भी मजबूत बना रही है, जो पंजाब सरकार की जन-केंद्रित नीतियों का जीवंत उदाहरण है।

    इस अत्याधुनिक प्रणाली में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं, जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) और ई-चालान सुविधाओं से लैस हैं। कंट्रोल रूम में लाइव कैमरा फीड्स और डेटा डैशबोर्ड के माध्यम से रीयल-टाइम यातायात निगरानी जारी है। पंजाब सरकार की यह पहल तकनीकी नवाचार को अपनाकर राज्य को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ा रही है, जिससे नागरिकों का जीवन आसान और सुरक्षित हो रहा है।

    प्रणाली के शुरू होने के पहले सप्ताह में ही 1.40 करोड़ रुपये के जुर्माने जारी किए गए थे, जो यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाती है। अब रोजाना 5,000 से 6,000 चालान जारी हो रहे हैं, जो न केवल राजस्व बढ़ा रहे हैं बल्कि लोगों में नियम पालन की भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने इस माध्यम से कानून व्यवस्था को मजबूत करने का सराहनीय प्रयास किया है, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है।

    यह प्रणाली आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में सुधार लाकर दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेहतर समन्वय के जरिए पुलिस और अन्य एजेंसियां त्वरित कार्रवाई कर रही हैं, जिससे नागरिकों की जान-माल की रक्षा हो रही है। पंजाब सरकार की यह पहल स्वास्थ्य, परिवहन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है, जो राज्य के विकास मॉडल को मजबूत बना रही है।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान के विजन के तहत यह प्रणाली पंजाब को डिजिटल इंडिया की मुख्यधारा में शामिल करने का माध्यम बन रही है। एआई तकनीक का उपयोग न केवल यातायात प्रबंधन में बल्कि अपराध नियंत्रण और शहर नियोजन में भी क्रांति ला रहा है। सरकार की यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करने की दिशा में एक कदम है, जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही है।

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