Scheduled Caste Scholarship Scheme, द भारत ख़बर : सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ‘SC स्टूडेंट्स के लिए टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम’ के लिए अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाया गया है और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को कड़ा किया गया है।
क्वालिटी हायर एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा
इस स्कीम का मकसद भारत के टॉप इंस्टीट्यूशन्स में पूरी ट्यूशन फीस कवर करके और एकेडमिक अलाउंस देकर अनुसूचित जाति (SC) के स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना है। बदले हुए फाइनेंशियल नॉर्म्स के तहत, केंद्र DBT के ज़रिए स्टूडेंट्स को पूरी ट्यूशन फीस और नॉन-रिफंडेबल चार्ज सीधे ट्रांसफर करेगा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के लिए हर साल ₹2 लाख तक सीमित है।
स्टूडेंट्स को पहले साल में ₹86,000 और बाद के सालों में ₹41,000 का एकेडमिक अलाउंस भी मिलेगा, ताकि रहने का खर्च, किताबें और लैपटॉप कवर हो सकें। बेनिफिशियरीज को दूसरी सेंट्रल या स्टेट स्कीम्स से इसी तरह की स्कॉलरशिप लेने से रोक दिया जाएगा।
किन स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कालरशिप
यह स्कॉलरशिप उन SC स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी सालाना फैमिली इनकम ₹8 लाख तक है और जिन्होंने नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन्स, जैसे IITs, IIMs, AIIMS, NITs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, NIFT, NID, IHMs और दूसरे एक्रेडिटेड कॉलेजों में एडमिशन लिया है। सिर्फ़ फर्स्ट-ईयर के स्टूडेंट्स ही नए अवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि रिन्यूअल कोर्स पूरा होने तक जारी रहेगा, जो परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा।
मिनिस्ट्री ने 2021-22 से 2025-26 के समय के लिए स्कीम की कुल 21,500 स्लॉट्स की लिमिट में से 2024-25 के लिए कुल स्कॉलरशिप को 4,400 नए स्लॉट्स तक लिमिट कर दिया है।
अलॉट किए गए स्लॉट्स में से, 30% एलिजिबल SC गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व होंगे, और अगर काफी फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हैं, तो इंस्टीट्यूशन्स को खाली गर्ल्स स्लॉट्स को लड़कों से भरने का ऑथराइज़्ड होगा।
गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर किया जायेगा डी-नोटिफाई
इंस्टीट्यूशन को जाति और इनकम सर्टिफिकेट वेरिफाई करने, अपने प्रॉस्पेक्टस में स्कीम का प्रचार करने और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर नज़र रखने का काम दिया गया है, जिसमें ब्रिज कोर्स या मेंटरिंग के ज़रिए कमज़ोर स्टूडेंट्स को सपोर्ट देना शामिल है। जो लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डी-नोटिफाई किए जाने का खतरा है, हालांकि मौजूदा बेनिफिशियरी को अपने कोर्स पूरे करने तक फंडिंग मिलती रहेगी।
मिनिस्ट्री ने सोशल ऑडिट, एक स्टीयरिंग कमेटी द्वारा कड़ी निगरानी और उन इंस्टीट्यूशन को हटाने के लिए भी नियम बनाए हैं जो लगातार तीन साल तक अप्लाई नहीं करते हैं या जिनके पास ज़रूरी AISHE (ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन) कोड या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर KYC कम्प्लायंस नहीं है।
इस स्कीम का फ़ायदा एक ही परिवार के दो से ज़्यादा भाई-बहनों को नहीं मिलेगा, और सिलेक्शन के बाद इंस्टीट्यूशन बदलने वाले किसी भी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी।
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