Parliament Today Updates, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 (सीएपीएफ-2026) पेश करने वाले हैं। इस विधेयक में प्रावधान है कि सीएपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल के रैंक के 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति (deputation) द्वारा भरे जाएंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रैंक के कम से कम 67 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे और स्पेशल डायरेक्टर जनरल तथा डायरेक्टर जनरल के रैंक के सभी पद केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा ही भरे जाएंगे।
सीएपीएफ विधेयक राज्यसभा में बुधवार को पारित हो गया
विपक्ष के वॉकआउट के बीच बुधवार को सीएपीएफ विधेयक संसद के ऊपरी सदन (राज्यसभा) में पारित हो गया था।राज्यसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया था कि यह विधेयक 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि सीएपीएफ के कैडरों में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक के स्तर पर प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों की संख्या को समय के साथ धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, अधिकतम दो वर्षों की समय सीमा के भीतर।
मणिकम टैगोर ने उठाया सवाल
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में सीएपीएफ विधेयक पेश करने के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को उस दिन पेश करने की योजना बनाई है, जिस दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी पहले से तय चुनावी रैली के लिए असम जाने वाले हैं।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, भी पेश करेंगे अमित शाह
अमित शाह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 भी आज लोकसभा में पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता देना है। यह विधेयक बुधवार को निचले सदन (लोकसभा) में पारित हो गया था। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर बनी स्थायी समिति की रिपोर्टें दोनों सदनों में पेश की जाएंगी।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग ) की रिपोर्टें सदन के पटल पर रखेंगे। दोनों सदनों की कार्यसूची में ‘निजी सदस्यों के कार्य’ को भी शामिल किया गया है।
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