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    Home»हरियाणा»वीआईपी नंबर HR 88 B 8888 लेने वाले ने क्या बलंडर किया कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिए जांच के आदेश
    हरियाणा

    वीआईपी नंबर HR 88 B 8888 लेने वाले ने क्या बलंडर किया कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिए जांच के आदेश

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाDecember 3, 2025No Comments3 Mins Read
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    हरियाणा सरकार अब उस व्यक्ति पर कड़ा ऐक्शन लेने जा रही है, जिसने वीआईपी नंबर HR 88 B 8888 की नीलामी में 1.17 करोड़ रुपए की बोलीतो लगाई, लेकिन समय पर राशि जमा नहीं कराई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस मामले में संबंधित व्यक्ति की संपत्ति और आय की जांच के आदेश जारी किए हैं।

    मंत्री विज ने साफ कहा कि फैंसी नंबरों की बोली लगाना एक जिम्मेदारी है, कोई मनोरंजन नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आयकर विभाग को पत्र भेजा जाएगा, ताकि यह जांच हो सके कि बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास वास्तव में इतनी भुगतान क्षमता थी या नहीं।


    विज ने क्या कहा?

    परिवहन मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में बताया:

    हरियाणा में फैंसी और वीआईपी नंबर नीलामी प्रणाली के तहत दिए जाते हैं।

    कई लोग प्रतिष्ठा और शौक के लिए बड़ी बोली लगाते हैं, जो राज्य सरकार की आय में योगदान देता है।

    लेकिन कई बार लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोली लगा देते हैं और बाद में राशि जमा नहीं करते।

    मंत्री ने कहा,
    “बोली लगाना शौक नहीं, जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करवा देना गंभीर बात है। ऐसे मामलों में जांच होगी।”


    PM Awas Yojana Scam


    अब नंबर की होगी दोबारा नीलामी

    सरकार ने पुष्टि की है कि HR 88 B 8888 नंबर को अब दोबारा नीलाम किया जाएगा, क्योंकि नीलामी जीतने वाला व्यक्ति अंतिम तारीख तक राशि जमा नहीं करा सका।

    पहले इस नंबर के लिए सबसे बड़ी बोली रोमुलस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ट्रांसपोर्ट सर्विस डायरेक्टर सुधीर कुमार ने लगाई थी।


    बोलीदाता का क्या कहना है?

    सुधीर कुमार ने दावा किया कि राशि जमा न होने के पीछे दो कारण रहे:

    तकनीकी खराबी की वजह से भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
    उन्होंने बताया कि अंतिम दिन रात में दो बार प्रयास किया गया, लेकिन पेमेंट फेल हो गया।

    परिवार की सहमति नहीं थी।
    सुधीर ने बताया कि परिवार इतने बड़े भुगतान के खिलाफ था, इसलिए राशि जमा नहीं कराई गई।


    क्यों बढ़ी सख्ती?

    सरकार का मानना है कि:


    Delhi-Dehradun Expressway

    बड़ी बोलियां लगाकर भुगतान न करना सिस्टम का दुरुपयोग है।

    इससे वास्तविक खरीदारों को परेशानी होती है।

    राज्य के राजस्व पर भी असर पड़ता है।

    इसी वजह से सरकार अब ऐसे मामलों में आय और संपत्ति की जांच अनिवार्य कर रही है।


    हरियाणा सरकार का यह फैसला राज्य में वीआईपी नंबर खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आगामी नीलामी में यह देखा जाएगा कि क्या इस बार HR 88 B 8888 अपनी पुरानी रिकॉर्ड बोली के बराबर या उससे ऊपर पहुंच पाता है।

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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