नई दिल्ली :दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर आरोप लगाए. कहा कि पहले उन्होंने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. फिर अचानक बोले की यह गलत है. बंद करने को कहा गया. इससे दिल्ली सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ. ठेके बंद करने पड़े. सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने CBI को पूरा मामला भेजा दिया है. मई 2021 में एक्साइज पॉलिसी पास हुई थी. पुरानी में 849 दुकानें थी नई में भी इससे ज्यादा दुकान खोली जानी थी. नई पॉलिसी में बराबर शराब की दुकानें रखी गयी थी. मई 2021 में पोलिसी एलजी के पास भेजी थी.सिसोदिया ने कहा कि LG ने पॉलिसी के लिए सुझाव दिए. एलजी के सुझाव शामिल कर जून 2021 में पॉलिसी पास की गई थी. एक ही जगह शराब की दुकानों के अंबार थे उसे बराबर किया जाना था. हर वार्ड में 2 से 3 दुकान का प्रस्ताव था. ये बात जोर देकर रखी गयी थी, एलजी ने उस वक्त कोई आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि ध्यान से पढ़कर मंजूरी दी थी. डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि 25% लाइसेंस फी ऊपर रखकर कवायद शुरू की गई जब दुकान खुलने की फाइल एलजी के पास गई तो निर्णय बदला गया. नवंबर 2021 के पहले हफ्ते में एलजी के पास प्रस्ताव गया. अनाधिकृत इलाकों में भी दुकान खुलनी थी. अनाधिकृत इलाके में दुकान खोलने के लिए एलजी ने DDA और एमसीडी की मंजूरी की बात कह दी.
नई आबकारी नीति पर LG के फैसले को लेकर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने CBI से की शिकायत, पूछा – 48 घंटे में कैसे बदला फैसला?

प्रमोद रिसालिया
प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।
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