नई दिल्लीः देश के लगभग 25,000 न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दीबड़ी राहत . कोर्ट ने 1 जनवरी 2016 से बढ़े हुए वेतनमान को लागू करने का आदेश दिया है. साथ ही, इन्हें 3 किश्तों में बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को दिया है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, पहले 3 महीने के अंदर 25% बकाया दिया जाएगा. उसके अगले 3 महीने में 25% और बाकी रकम का 30 जून 2023 तक पेमेंट किया जाएगा. इससे पहले अप्रैल में चीफ जस्टिस एनवी रमण ने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों को जल्द ही वेतन आयोग संबंधित मुद्दों पर एक “अच्छी खबर” मिलेगी.
