Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार की कोशिशों से साल 2025 में पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे बदलाव आए हैं। इस साल, गन्ने की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, फसल अलग-अलग तरह के काम करने की मुहिम और राज्य सरकार के सस्टेनेबल तरीकों के लिए मज़बूत कमिटमेंट की वजह से राज्य में खेती की खुशहाली के लिए एक नया माइलस्टोन तय हुआ है।
पंजाब के एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस साल की ज़रूरी कामयाबियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मकसद किसानों को मज़बूत बनाने के साथ-साथ एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी पक्का करना है। उन्होंने कहा कि हमारी स्कीमों से बहुत बड़ा बदलाव आया है और गन्ने की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी किसानों की मेहनत का सम्मान करने के हमारे कमिटमेंट को दिखाती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ने के लिए देश में सबसे ज़्यादा स्टेट एग्रीड प्राइस (SAP) 416 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, जो पिछले साल से 15 रुपये ज़्यादा है। इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि राज्य के गन्ना उगाने वालों को देश भर में सबसे ज़्यादा कीमत मिले।
राज्य सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से, उस खरीफ सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में 53 परसेंट की कमी आई है। इस साल, पराली जलाने के मामले घटकर 5,114 हो गए हैं, जबकि 2024 में यह 10,909 थे। सरकार ने 2018 से अब तक किसानों को सब्सिडी पर 1.58 लाख से ज़्यादा फसल अवशेष मैनेजमेंट (CRM) मशीनें दी हैं। इस साल 16,000 से ज़्यादा अप्रूवल लेटर जारी किए गए हैं।
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इस साल, फसल डायवर्सिफिकेशन में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, कपास की खेती का एरिया 20 परसेंट बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया है और किसानों को PAU द्वारा रिकमेंड किए गए Bt कपास के बीज दिए जा रहे हैं। कपास के बीजों पर 33 परसेंट सब्सिडी दी जा रही है। बीज सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए 52,000 से ज़्यादा किसानों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया है, जो सरकार की कोशिशों में उनके पक्के भरोसे को दिखाता है।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राउंडवाटर बचाने के लिए धान की सीधी बुवाई (DSR) टेक्नोलॉजी शुरू की है, जिसके तहत किसानों को हर एकड़ 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस टेक्नोलॉजी को किसानों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इस साल इस टेक्नोलॉजी के तहत रकबा 17 परसेंट बढ़ा है। साल 2024 में यह रकबा 2.53 लाख एकड़ था, जो इस साल बढ़कर 2.96 लाख एकड़ हो गया है।
बासमती की खेती का रकबा भी बढ़ा है, जो पिछले साल 6.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 6.90 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह बढ़ोतरी इस फसल को पंजाब के किसानों के लिए एक फायदेमंद ऑप्शन के तौर पर दिखाती है, जो घरेलू और एक्सपोर्ट में अहम भूमिका निभाती है।
फसलों में अलग-अलग तरह के बदलाव की कोशिशों के तहत, साल 2025 को उस साल के तौर पर याद किया जाएगा जब पंजाब ने धान की फसल के साइकिल को तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए। राज्य के छह ज़िलों बठिंडा, संगरूर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला और पठानकोट में धान से खरीफ मक्का के रकबे को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे नतीजे मिले हैं।
इन ज़िलों में किसानों ने 11000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर धान की जगह खरीफ मक्का उगाया, जिसके तहत मक्का उगाने वाले किसानों को 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मदद दी गई। इसके अलावा, RKVY स्कीम के तहत 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की एक्स्ट्रा मदद और SAS नगर और रोपड़ ज़िलों में 100 रुपये प्रति kg की दर से मक्का के बीज पर सब्सिडी देने से बड़े बदलाव की मज़बूत नींव रखी गई है।
गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा, “किसानों को मज़बूत बनाने का हमारा इरादा, खेती के सस्टेनेबल तरीकों के हमारे कमिटमेंट के मुताबिक है। कपास के बीजों पर सब्सिडी, DSR और फसल डाइवर्सिफिकेशन जैसी स्कीमों से बड़े बदलाव आए हैं। गन्ने की रिकॉर्ड कीमत किसानों की मेहनत का सम्मान करने के हमारे कमिटमेंट को दिखाती है। पंजाब सरकार साल 2026 में इनोवेशन और इको-फ्रेंडली खेती पर भी फोकस करेगी।”
