Punjab news: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में बागवानी सेक्टर को बढ़ाने और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत के निर्देशों पर, बागवानी विभाग किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा फसल विविधीकरण अपनाने के लिए पूरी मदद दे रहा है। बागवानी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग स्कीमों के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। बागवानी से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए किसानों को अल्ट्रा-मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी दी जा रही है। बागवानी विभाग ने साल 2025 के दौरान कई पहल की हैं और नई ऊंचाइयों को छुआ है।
और जानकारी देते हुए, बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी बागवानी विभाग खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में भारत के सभी राज्यों से आगे रहा है। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग राज्य में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) सेंट्रल स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक AIF स्कीम के तहत 30,000 से ज़्यादा खेती के प्रोजेक्ट्स के लिए 7100 करोड़ रुपये के लोन मंज़ूर किए जा चुके हैं।
बागवानी मंत्री ने कहा कि मान सरकार राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की इनकम बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की लगातार कोशिशों की वजह से राज्य में बागवानी का एरिया 4,81,616 हेक्टेयर से बढ़कर अब 5,21,000 हेक्टेयर हो गया है।
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उन्होंने कहा कि बागवानी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा देने और किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करने के लिए लुधियाना के लाधोवाल में एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट बागवानी डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। यह सेंटर वन-स्टॉप नॉलेज सेंटर की तरह काम करेगा और राज्य भर के किसानों को गेहूं-धान की फसल के साइकिल से हटकर ज़्यादा कीमत वाली बागवानी फसलों की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘अपना पिंड-अपना बाग’ कैंपेन शुरू किया है। इससे बागवानी सेक्टर को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत गांवों की पंचायती ज़मीन पर फलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इन बगीचों से होने वाली इनकम को संबंधित गांव की पंचायत गांव के विकास पर खर्च करेगी।
उन्होंने कहा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत किसानों को नए बगीचे लगाने, सब्ज़ियों और फूलों की खेती, कुएं, मधुमक्खी पालन के लिए 1575 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।
