Punjab News: जालंधर के PAP ग्राउंड में अनुसूचित जाति (SC) कैटेगरी के 2.7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटने का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘रंगला पंजाब’ मिशन के तहत 271 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की सरकार की प्राथमिकताओं को साफ़ करती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस, अकाली और BJP सत्ता में रहते हुए अपने परिवारों के हितों का ध्यान रखती रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सिर्फ़ पंजाब के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने पर ध्यान दे रही है।
साल 2020-21 के मुकाबले लाभार्थियों की संख्या में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी सरकार के शिक्षा सुधारों का सबूत है। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का ज़रिया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से हमारी सरकार ने एक ऐसे सिस्टम को ठीक करने की बड़ी कोशिश की है जिसे सालों से जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया गया था, क्योंकि फंड जारी होने में देरी और फंड के गलत इस्तेमाल की वजह से स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठने से चूक जाते थे।
X पर इवेंट के कुछ हिस्से शेयर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज जालंधर के PAP ग्राउंड में अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटी गई, जिससे राज्य भर में 2.7 लाख से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप बांटने की शुरुआत हुई। इस पहल का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चे हायर एजुकेशन ले सकें। साल 2020-21 के मुकाबले, 2024-25 में स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में 35 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। यह स्कॉलरशिप सिर्फ़ फाइनेंशियल मदद नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने का एक मज़बूत ज़रिया है। कोशिश यह पक्का करना है कि कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई से न छूटे या अपने सपने छोड़ने पर मजबूर न हो।”
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स्कॉलरशिप बांटने के फंक्शन में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “स्कैम से ‘रंगले पंजाब’ तक, पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम समाज में बदलाव का एक ताकतवर ज़रिया बन गई है। इस स्कीम ने हायर एजुकेशन ले रहे लाखों अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के सपनों को पंख दिए हैं।” इस मौके पर मौजूद बेनिफिशियरी ने ज़ोरदार तालियों से इस इवेंट का स्वागत किया।
2017 से 2020 के समय को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कीम लगभग रुक सी गई थी, जिसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट्स की डिग्री रोक दी थीं। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस स्कीम के तहत एक स्कैम हुआ था और हर पंजाबी इससे बहुत निराश और दुखी था। इस डिपार्टमेंट के उस समय के मंत्री ने अपनी ही कम्युनिटी को धोखा देकर कमज़ोर तबके के बच्चों की पढ़ाई के लिए गैर-कानूनी तरीके से पैसे कमाए।” उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए फंड हड़प लिए गए, जिससे उन्हें सही मौके नहीं मिले।
