Supreme Court on Bike Taxis: कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाले फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले से ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की सरकार की मांग स्वीकार नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बाइक टैक्सी की उपयोगिता और आम लोगों के लिए इसकी किफायती कीमत का भी जिक्र किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी की जरूरत और आम लोगों के लिए इसकी किफायत पर अहम टिप्पणी की। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने कार्यालय में काम करने वाली कुछ युवतियों से हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने युवतियों से पूछा कि वे ऑफिस कैसे आती हैं, तो उन्होंने बताया कि वे बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि कैब का किराया उनकी पहुंच से बाहर है। जज ने जब ऑटो से आने के बारे में पूछा तो युवतियों ने बताया कि ऑटो का किराया बाइक टैक्सी से करीब पांच गुना ज्यादा पड़ता है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि बाइक टैक्सी पर GPS की सुविधा होने से महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।
क्या था पूरा बाइक टैक्सी विवाद?
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब राज्य में इन सेवाओं के संचालन पर रोक लगाने की मांग उठी। अप्रैल 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने फैसला दिया था कि जब तक राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जरूरी दिशा-निर्देश और नियम नहीं बनाती, तब तक Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियां बाइक टैक्सी सेवाएं नहीं चला सकतीं। इस आदेश के बाद बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया था। इसके खिलाफ एग्रीगेटर कंपनियों, मोटरसाइकिल मालिकों और बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट ने जनवरी में पलटा था फैसला
23 जनवरी 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया था। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की पीठ ने कहा था कि मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के तहत बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार और संबंधित परिवहन अधिकारी बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन के लिए जरूरी शर्तें लगा सकते हैं। लेकिन केवल इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि संबंधित वाहन मोटरसाइकिल है।
कर्नाटक सरकार ने SC में क्यों दी थी चुनौती?
हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार की दलील थी कि बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन से यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और सड़क यातायात से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सरकार का कहना था कि मोटरसाइकिल और मोटर कैब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं। इसके अलावा राज्य के एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।
कर्नाटक सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों और नियामक व्यवस्था के बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देना यात्रियों के हित में नहीं होगा। राज्य में ऑटो और टैक्सी चालकों के पांच संगठनों ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति मिलने से पारंपरिक परिवहन कारोबार पर असर पड़ेगा।

