Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने आज कई अहम फ़ैसले लिए। इन फ़ैसलों का मकसद NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) की दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत देना, युवाओं के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और राज्य में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को और बेहतर बनाना है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फ़ैसलों में NEET परीक्षार्थियों और उनके साथ आने वाले एक व्यक्ति (अटेंडेंट) के लिए मुफ़्त बस यात्रा, 1,013 लेक्चरर और 156 जूनियर इंजीनियरों (JEs) की भर्ती, पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट लगाना और पंजाब में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘औद्योगिक और व्यावसायिक विकास नीति, 2026’ में ज़रूरी बदलाव शामिल हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, “कैबिनेट ने छात्र कल्याण, शिक्षा, रोज़गार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रिन्यूएबल एनर्जी, प्रशासनिक सुधार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फ़ैसलों को मंज़ूरी दी है, जो जन कल्याण और आर्थिक प्रगति के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।”
NEET (अंडरग्रेजुएट) की दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए, कैबिनेट ने पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए उम्मीदवारों और उनके साथ आने वाले एक व्यक्ति के लिए मुफ़्त बस यात्रा को मंज़ूरी दी है। गौरतलब है कि 3 मई, 2026 को हुई NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब इसे 21 जून, 2026 के लिए फिर से शेड्यूल किया गया है।
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छात्रों और उनके साथ आने वाले लोगों की सुविधा के लिए, पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC की बसें 20, 21 और 22 जून को पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ़्त यात्रा की सुविधा देंगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मुफ़्त यात्रा सुविधा का वित्तीय बोझ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उठाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी भरपाई करेगा। यह पहल छात्र कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देने और सस्ती और सुलभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएँ सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
लेक्चरर कैडर के 1,013 पदों को भरा जाएगा; उम्र सीमा में पांच साल की छूट को मंज़ूरी
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए लेक्चरर कैडर (ग्रुप-B) के 1,013 मंज़ूर पदों (जिनमें बैकलॉग और नए बनाए गए पद शामिल हैं) को भरने की भी मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर कैडर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की एक बार की छूट भी दी है। इस कदम का मकसद युवाओं के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना और सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना है।
