Haryana News: हरियाणा में इस साल संसदीय और विधानसभा चुनावों से पहले राज्य को एक नई स्थानांतरण (तबादला) व्यवस्था मिली है जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) फैसला लेगा।
नए ट्रांसफर शासन के तहत, जो “स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को ई-गवर्नेंस के दायरे में लाता है”, सीएमओ के पास कक्षा I, II, III और IV कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण शक्तियां होंगी, जिसमें मंत्रियों की भूमिका स्पष्ट रूप से होगी।
सीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नीति को ई-गवर्नेंस मोड के माध्यम से लागू करने का निर्णय इस चिंता के बाद लिया गया था कि इसके मैन्युअल कार्यान्वयन के कारण स्थानांतरण में अत्यधिक देरी हुई।
उन्होंने कहा, “इससे लालफीताशाही में भी कमी आएगी क्योंकि वर्तमान में फाइलें विभिन्न मंत्रालयों के पास लंबे समय तक अटकी रहती हैं, जिससे ई-गवर्नेंस का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।”
अब, सीएमओ विभाग से प्राप्त सुझावों या सीधे सीएमओ द्वारा प्राप्त अनुरोध के आधार पर संबंधित अधिकारियों को “प्रारंभिक स्थानांतरण सलाह” जारी करेगा।
“यदि दो दिनों के भीतर सीएमओ में ‘प्रारंभिक स्थानांतरण सलाहकार’ पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उक्त सलाह स्वचालित रूप से ‘अंतिम स्थानांतरण सलाहकार’ में परिवर्तित हो जाएगी और प्रशासनिक सचिव या संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा तुरंत लागू की जाएगी।”
कानूनी/नीतिगत आधार पर “प्रारंभिक स्थानांतरण सलाह” पर किसी भी आपत्ति के मामले में, मामला ईमेल के माध्यम से दो दिनों के भीतर सीएमओ को वापस भेजा जाएगा। नई नीति में कहा गया है कि सीएमओ द्वारा संबंधित विभाग को भेजी गई “अंतिम स्थानांतरण सलाह” को तीन कार्य दिवसों के भीतर लागू करना होगा।
“प्रारंभिक स्थानांतरण नीति’ और ‘अंतिम स्थानांतरण नीति’ केवल संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव/प्रमुख को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे।”
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