Parliament Union Budget 2026 Live (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करना शुरू कर दिया है। उनका यह लगातार रिकॉर्ड नौवां केंद्रीय बजट है। बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा। यह 2 अप्रैल को समाप्त होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो जाएंगे और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की अनुदान मांगों की जांच करने के लिए स्थायी समितियों को सक्षम बनाने के लिए 9 मार्च को फिर से मिलेंगे।
दुविधा के बजाय कार्रवाई, बयानबाजी के बजाय सुधार चुना
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, जब से हमने 12 साल पहले पद संभाला है, भारत की आर्थिक यात्रा स्थिरता से भरी रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने दुविधा के बजाय कार्रवाई, बयानबाजी के बजाय सुधार को चुना है। हमने दूरगामी संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता को अपनाया है, साथ ही सार्वजनिक निवेश पर भी जोर दिया है।
आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाता रहेगा भारत
निर्मला सीतारमण ने कहा, आज, हम ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं। आज संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बाधित है। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा, भारत समावेश के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करके विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा।
दो बयान भी सदन के पटल पर रखेंगी वित्त मंत्री
वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत दो बयान भी सदन के पटल पर रखेंगी। इनमें मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण शामिल हैं। इस बीच, ‘जीएसटी 2.0’ (GST 2.0) के नाम से जाने जाने वाले जीएसटी सुधारों (GST reforms) का लक्ष्य 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-दर संरचना के माध्यम से अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बनाना, अनुपालन लागत को कम करना और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर दर में कटौती के माध्यम से जीवन यापन की लागत को कम करना है।
इसलिए इस बार महत्वपूर्ण है बजट दस्तावेज
इस बार बजट दस्तावेज महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद सरकार निर्यात वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इसी हफ़्ते गुरुवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
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