Jal Surakshit Haryana Program: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘जल सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम’ के संबंध में स्थायी वित्त समिति-सी (SFC) की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहीं। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, मुख्य अभियंता बीरेंद्र सिंह और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
‘जल सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम’ को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि विश्व बैंक द्वारा 5,714.80 करोड़ रुपये के ‘जल सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम’ को मंजूरी मिलना, जिसका उद्देश्य राज्य को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, हरियाणा में जल प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत, राज्य भर में कुल 48.94 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए 15 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना की कुल लागत में से 4,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष 1,714.80 करोड़ रुपये राज्य निधि से वहन किए जाएंगे।
विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि ‘जल सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम’ एक प्रमुख एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम है, जिसके तहत 2026 से 2032 तक छह वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाएंगे। इस निधि का उपयोग नहर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्यों के लिए किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 2,484.87 करोड़ रुपये की लागत से 104 नहरों का पुनर्वास किया जाएगा।
620 जलमार्गों का पुनर्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MICDA) के माध्यम से 620 जलमार्गों (खालों) का पुनर्वास किया जाएगा, जिससे 3.18 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, 120 नहर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं लागू की जाएंगी, जिनसे 56,830 एकड़ भूमि को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में 2 लाख एकड़ जलभराव वाली भूमि को भी उपजाऊ बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत 5 लाख एकड़ भूमि पर सीधी बुवाई वाली धान (DSR) और 1.12 लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधीकरण (MPMV) को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। टिकाऊ और जल संरक्षण आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण, डीएसआर और अन्य उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इन 7 जिलों में होगा नए जल निकायों का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल पुनर्भरण को मजबूत करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए भिवानी, जिंद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और सिरसा सहित सात जिलों में लगभग 131 नए जल निकायों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, जिंद में दो, कैथल में एक और गुरुग्राम के धनवापुर में एक सहित चार प्रमुख सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से उपचारित जल का पुन: उपयोग किया जाएगा। इन चार एसटीपी से 28,000 एकड़ क्षेत्र को लाभ होगा, जिसकी लागत 282.13 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक ने इस उपलब्धि के लिए सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ‘जल सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम’ राज्य के जल प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। परियोजना पूरी होने पर हरियाणा की सभी नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे राज्य का संपूर्ण नहर नेटवर्क आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ जल भविष्य सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा।
