13 मई को बढ़ाया था सोने और चांदी पर आयात शुल्क
Business News Update (द भारत ख़बर), बिजनेस डेस्क : विदेशी मुद्रा भंडार की निकासी रोकने और सोने-चांदी के आयात पर लगाम कसने की कोशिश केंद्र सरकार लगातार कर रही है। 13 मई को जहां केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के अंधाधुंध आयात पर रोक लगाने के लिए इनके आयात शुल्क को 6 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। वहीं अब सरकार ने एक बार फिर से चांदी को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने चांदी के आयात से जुड़े नियम तत्काल प्रभाव से कड़े कर दिए हैं। सरकार के इस प्रयास से सर्राफा बाजार से जुड़े कारोबारियों में हताशा है। दरअसल सरकार द्वारा वर्तमान में उठाए जा रहे कदमों से देश में चांदी के व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। इस फैसले से घरेलू बाजार और व्यापार संतुलन पर असर पड़ने की उम्मीद है।
सरकार से लाइसेंस लेना होगा जरूरी
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। चांदी की आयात नीति को ‘मुक्त’ से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में संशोधित किया गया है। इसमें सोने और प्लैटिनम से चढ़ी चांदी भी शामिल है। प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आने वाले सामानों के आयात के लिए अब सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
पहले आसानी से आयात हो सकती थी चांदी
सरकार ने चांदी के आयात को लेकर अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले चांदी का आयात मुक्त श्रेणी में आता था, जिसका अर्थ था कि इसे आसानी से आयात किया जा सकता था। अब इसे प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इस बदलाव का मतलब है कि आयातकों को अब चांदी मंगाने के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी।
यह प्रक्रिया आयात को और अधिक नियंत्रित और जटिल बना देगी। चांदी पर प्रतिबंध लगाने से पहले, सरकार ने कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया था। 13 मई को यह शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया था। यह वृद्धि सोने और अन्य कीमती धातुओं पर भी लागू हुई थी। इन दोनों कदमों से देश में कीमती धातुओं का आयात महंगा हो जाएगा। यह सरकार का एक और महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय है।
