Christian Army Officer Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक पूर्व ईसाई आर्मी ऑफिसर की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से इनकार करने पर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। 3rd कैवलरी रेजिमेंट के ऑफिसर, सैमुअल कमलेसन को सर्विस से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने हर हफ़्ते होने वाली रेजिमेंटल धार्मिक परेड के दौरान यूनिट के मंदिर के अंदर जाने से बार-बार मना कर दिया था।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, और इस व्यवहार को “गंभीर अनुशासनहीनता” कहा, जिसे इंडियन आर्मी जैसी फोर्स में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऑफिसर “सेना के लिए मिसफिट” था, जहाँ यूनिट में एकता और सभी धर्मों का सम्मान सबसे ज़रूरी है।
मामला: असल में क्या हुआ?
कमलेसन, जिन्हें 2017 में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला था, एक ऐसी यूनिट में काम करते थे जहाँ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा दोनों थे। हर हफ़्ते, सभी सैनिकों और अफ़सरों की भागीदारी के साथ धार्मिक परेड की जाती थी।
वह अपने सैनिकों के साथ परिसर में गया, लेकिन अपनी ईसाई मान्यताओं का हवाला देते हुए पूजा, हवन या आरती के दौरान अंदर के हॉल में जाने से मना कर दिया। उसने सीनियर्स से कहा कि उसका धर्म उसे दूसरे देवी-देवताओं से जुड़े रीति-रिवाजों में शामिल होने की इजाज़त नहीं देता।
आर्मी ने दावा किया कि उसे बार-बार सलाह दी गई, लेकिन वह रेजिमेंटल अनुशासन तोड़ता रहा। लंबी पूछताछ के बाद, उसे 2022 में नौकरी से निकाल दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में क्या कहा
CJI सूर्यकांत (कड़े स्वर में):
“यह कैसा व्यवहार है? एक आर्मी अफ़सर के तौर पर, आप अपने ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं कर सकते। अगर यह अनुशासनहीनता नहीं है, तो क्या है?”
अफ़सर के वकील, गोपाल शंकरनारायणन: “माई लॉर्ड, उसने सिर्फ़ एक बार मना किया। अंदर के पवित्र स्थान में जाना उसके विश्वास के ख़िलाफ़ था। उसने तब तक बात नहीं मानी जब तक उसे रस्में करने के लिए मजबूर महसूस न हुआ।”
CJI: “किसी ने आपसे रस्में करने के लिए नहीं कहा। आपको बस अपने आदमियों के साथ खड़ा होना था। आपका धार्मिक ईगो इतना बड़ा है कि आप दूसरों की आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते?”
जस्टिस बागची: “आपके चर्च के पादरी ने भी कहा था कि ‘सर्व धर्म स्थल’ में जाना ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं गए? आप अपनी निजी मान्यताओं को यूनिफॉर्म से ऊपर नहीं रख सकते।”
वकील ने तर्क दिया कि कोई “सर्व धर्म स्थल” नहीं था, बल्कि सिर्फ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था, और ऑफिसर को डर था कि उसे रस्मों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा।
जस्टिस बागची: “आर्टिकल 25 ज़रूरी धार्मिक रीति-रिवाजों की रक्षा करता है, हर एक की भावना की नहीं। ईसाई धर्म में मंदिर के अंदर कदम रखने से कहाँ मना किया गया है?”
CJI: “यह इंडियन आर्मी है। यहाँ सेक्युलरिज्म बाकी सब चीजों से ऊपर है। अगर आप अपने सैनिकों की आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप उन्हें लीड नहीं कर सकते।” सजा कम करने की ऑफिसर की रिक्वेस्ट भी खारिज कर दी गई।
CJI (आखिरी टिप्पणी): “वैसे आपका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यह गलती बहुत गंभीर है। अनुशासन से कोई समझौता नहीं हो सकता। याचिका खारिज की जाती है।”
दिल्ली हाई कोर्ट का पहले का फैसला
मई में, दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्मी के फैसले को सही ठहराया, यह कहते हुए कि ऑफिसर ने अपने निजी धर्म को मिलिट्री ऑर्डर से ऊपर रखा, जिससे यूनिट के अनुशासन, एकता और आर्मी के सेक्युलर माहौल को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का व्यवहार युद्ध या ज़रूरी मिशन के दौरान ऑपरेशनल असर को खतरे में डाल सकता है।
