डॉलर इंडेक्स में गिरावट और वॉल स्ट्रीट में उतार-चढ़ाव लगातार जारी
US Shutdown Effect (द भारत ख़बर), बिजनेस डेस्क : विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में लगातार नकारात्मकता दिखाई देने से विश्व के कई अन्य बड़े देशों की परेशानी बढ़ गई है। ज्ञात रहे कि अमेकिरा में पिछले करीब 45 दिन से आर्थिक शटडाउन होने से सरकारी कामकाज ठप है। हजारों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन घर पर बैठे हुए हैं और कामकाज पूरी तरह से ठप है।
इतना ही नहीं इस आर्थिक शटडाउन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कुछ हद तक हिल चुकी है। वहीं अभी भी कांग्रेस में बजट को लेकर गतिरोध जारी है और इसका सीधा असर सरकारी सेवाओं, कर्मचारियों और वित्तीय बाजारों पर दिखने लगा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और वॉल स्ट्रीट में उतार-चढ़ाव जारी है। वहीं यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि यह शटडाउन जल्द ही समाप्त न किया गया तो अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ 0.4% तक घट सकती है, जो वैश्विक मंदी की लहर को भी जन्म दे सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था
अमेरिका में चल रहा आर्थिक शटडाउन जल्द समाप्त होने की उम्मीद जगी है। इसका खुलासा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जिससे अमेरिका का सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा और जिससे लाखों कर्मचारियों और सेवाओं को राहत मिलेगी। यदि सबकुछ ठीक रहा तो यह समझौता अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करेगा और जनवरी तक सरकार को अस्थायी रूप से फंडिंग प्रदान करेगा।
रविवार रात को हुई इस डील में सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून, व्हाइट हाउस प्रतिनिधि, और तीन पूर्व गवर्नर जीन शाहीन (न्यू हैम्पशायर), एंगस किंग (मेन) और मैगी हसन (न्यू हैम्पशायर) शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि सरकार का शटडाउन खत्म होने के करीब है। उन्होंने दावा किया कि व्हाइट हाउस और सीनेट नेताओं के बीच समझौता लगभग तय हो गया है, जिससे अमेरिकी सरकार फिर से कामकाज शुरू कर सकेगी।
यह बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा ऐसा लगता है कि हम शटडाउन के अंत के बहुत करीब हैं। हमने कभी भी कैदियों या अवैध रूप से देश में आने वालों को पैसे देने पर सहमति नहीं दी। डेमोक्रेट्स अब यह समझ चुके हैं और उम्मीद है कि सरकार का शटडाउन जल्द खत्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, आठ डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने रिपब्लिकन नेताओं और व्हाइट हाउस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत सरकार को दोबारा खोलने और कुछ प्रमुख एजेंसियों को फंडिंग देने पर सहमति बनी है।
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