राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, व्हाइट हाउस और सीनेट नेताओं के बीच हुआ समझौता
US Shutdown Update (द भारत ख़बर), न्यूयार्क : पिछले करीब डेढ माह से अमेरिका में चल रहा आर्थिक शटडाउन जल्द समाप्त होने की उम्मीद जगी है। इसका खुलासा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जिससे अमेरिका का सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा और जिससे लाखों कर्मचारियों और सेवाओं को राहत मिलेगी। यदि सबकुछ ठीक रहा तो यह समझौता अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करेगा और जनवरी तक सरकार को अस्थायी रूप से फंडिंग प्रदान करेगा।
रविवार रात को हुई इस डील में सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून, व्हाइट हाउस प्रतिनिधि, और तीन पूर्व गवर्नर जीन शाहीन (न्यू हैम्पशायर), एंगस किंग (मेन) और मैगी हसन (न्यू हैम्पशायर) शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि सरकार का शटडाउन खत्म होने के करीब है। उन्होंने दावा किया कि व्हाइट हाउस और सीनेट नेताओं के बीच समझौता लगभग तय हो गया है, जिससे अमेरिकी सरकार फिर से कामकाज शुरू कर सकेगी।
यह बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा ऐसा लगता है कि हम शटडाउन के अंत के बहुत करीब हैं। हमने कभी भी कैदियों या अवैध रूप से देश में आने वालों को पैसे देने पर सहमति नहीं दी। डेमोक्रेट्स अब यह समझ चुके हैं और उम्मीद है कि सरकार का शटडाउन जल्द खत्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, आठ डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने रिपब्लिकन नेताओं और व्हाइट हाउस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत सरकार को दोबारा खोलने और कुछ प्रमुख एजेंसियों को फंडिंग देने पर सहमति बनी है।
चीन ने अमेरिका को सप्लाई होने वाले रेयर अर्थ से रोक हटाई
पिछले दिनों बुसान के हवाई अड्डे पर विश्व की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियों ने राष्टÑ प्रमुखों (शी जिनपिंग व डोनाल्ड ट्रंप) के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात का असर अब दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि चीन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को निर्यात होने वाले रेयर अर्थ जैसे गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी पर से प्रतिबंध हटा दिया है।
हालांकि यह प्रतिबंध अभी अस्थाई रूप से हटाया गया है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि चीन आने वाले समय में भी इससे प्रतिबंध हटाकर रखेगा। चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, यह निलंबन घोषणा संख्या- 46 (2024) की दूसरी धारा पर लागू होगा और यह नौ नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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