नई दिल्ली:
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दूसरे बीजेपी राज्यों की तरह ही सामूहिक धर्मांतरण को लेकर शुक्रवार को एक कानून पारित किया है. इस नए कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर अब 10 साल की जेल तक हो सकती है. पहले ऐसा करने पर सात साल के जेल का प्रावधान था. हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह कदम विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया है. बता दें कि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा में द हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन (एमेडमेंट) बिल, 2022 को सर्वसम्मति और ध्वनिमत से पारित किया गया है.
इस बिल में सामूहिक धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है. कहा गया है कि अगर कोई शख्स दो या उससे ज्यादा लोगों का धर्म एक समय में बदलवाता है तो वो सामूहिक धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा और उसपर इसी कानून के तहत मामला चलेगा.
