चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि राज्य ने खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को अभूतपूर्व 94% तक कम करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। जहां 2016 में 80,879 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर केवल 5,114 रह गई है, जो 2024 से 53% की कमी है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंजाब के इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कहना, इस सफलता की महत्ता को और अधिक बल देता है। यह उपलब्धि एक सतत, विज्ञान-आधारित और किसान-प्रथम रणनीति के माध्यम से संभव हुई है, जिसने दंड के बजाय सहयोग और समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है।
पराली प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी पहल फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) कार्यक्रम रही, जिसे 2018-19 में लॉन्च किया गया था। किसानों को लाखों की संख्या में हैप्पी सीडर्स, सुपर सीडर्स, मल्चर, एम.बी. हल और बेलर्स जैसी उन्नत मशीनें उपलब्ध कराई गईं।
कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि शुरुआत में मशीनें अपनाने की गति धीमी थी। हालाँकि, सरकार ने जब सुपर सीडर्स जैसी मशीनरी का वितरण बढ़ाया, तो किसानों ने इसे अपनाया। विशेष रूप से, छोटे किसानों के लिए मशीनरी खरीद पर 80% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की गई, जो पहले 50% थी। 2018-19 में लगभग 25,000 मशीनों से शुरुआत करते हुए, 2025 तक 1.48 लाख से अधिक CRM मशीनें वितरित की जा चुकी हैं, जिनमें 66,000 सुपर सीडर्स शामिल हैं। इन मशीनों ने पराली को मिट्टी में शामिल करने और गेहूँ की बुवाई करने की अनुमति दी।
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने स्पष्ट किया कि यह केवल मशीनें प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जहाँ किसान गैर-दहन प्रथाओं के लाभों को समझते हैं और यह उनकी दीर्घकालिक उत्पादकता तथा कई उद्योगों की सफलता में कैसे योगदान देता है। इन-सीटू समाधानों के साथ-साथ, सरकार ने एक्स-सीटू समाधान भी विकसित किए। बायोमास पावर प्लांट्स, पेपर मिल्स और बायो-सीएनजी प्लांट्स के नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया, जो सीधे किसानों से पराली खरीदते हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और CRM कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जगदीश सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष अकेले, 27.6 लाख टन से अधिक पराली का उद्योगों द्वारा पुन: उपयोग किया गया, जबकि इस वर्ष अकेले 75 लाख टन (7.50 मिलियन टन) पराली को एकत्र करके औद्योगिक उपयोग के लिए पुन: उपयोग किया गया है। यह ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ दृष्टिकोण किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया है। जसवंत सिंह ने पुष्टि की कि बायोमास पावर प्लांट्स, पेपर मिल्स और पैडी स्ट्रॉ पैलेट-मेकिंग यूनिट्स का बढ़ता नेटवर्क पंजाब की पराली प्रबंधन रणनीति का आधार बन गया है।
ज़मीनी स्तर पर जागरूकता और भागीदारी का माहौल तैयार किया गया,गाँव-स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन कमेटियाँ बनाई गईं। डोर-टू-डोर किसान आउटरीच के तहत, कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने निरंतर जागरूकता अभियान चलाए। किसानों को उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक उत्पादकता पर पराली जलाने के नुकसान के बारे में समझाया गया, जिससे उनकी मानसिकता में एक स्पष्ट और सकारात्मक बदलाव आया। जसवंत सिंह ने जिला नागरिक और पुलिस प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कृषि विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिन्होंने बिना रुके जागरूकता अभियान चलाए और नियमों को लागू किया। उन्होंने कहा कि सरकारी हस्तक्षेपों, मीडिया आउटरीच, पर्यावरण एनजीओ और शैक्षिक कार्यक्रमों का संयोजन महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और जिला-स्तरीय एजेंसियों ने एक साथ काम किया है। इसके साथ ही, सरकार ने समय पर फसल की खरीद और नकद प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित की, ताकि किसान जल्दबाजी में खेत साफ करने के लिए पराली जलाने को मजबूर न हों।
सख्त निगरानी रखी गई, लेकिन दंड के बजाय समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया गया। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कृषि विभाग ने 2006 से ही सैटेलाइट ट्रैकिंग (PRSC) के माध्यम से निगरानी को मजबूत किया। NASA इमेजरी से समस्या की पहचान हुई थी। प्रवर्तन के मामले में, सरकार का फोकस समर्थन पर रहा, न कि केवल दंड पर। हालाँकि, नियमों को लागू करने के लिए केवल बार-बार और जानबूझकर उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ ही 1963 FIRs दर्ज की गईं। अतीत में पराली जलाने का समर्थन करने वाली किसानों की यूनियनों ने भी हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है।
खुड्डियां ने कहा कि किसानों की मानसिकता में एक स्पष्ट बदलाव आया है, वे अब मानते हैं कि पराली जलाना उनके दीर्घकालिक मिट्टी की उत्पादकता को नुकसान पहुँचाता है।
