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    Home»Breaking News»1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा जनगणना 2027 का पहला फेज
    Breaking News

    1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा जनगणना 2027 का पहला फेज

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारJanuary 8, 2026No Comments3 Mins Read
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    Census 2027 Phase 1: 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा जनगणना 2027 का पहला फेज
    Census 2027 Phase 1: 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा जनगणना 2027 का पहला फेज

    पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना, करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए जुटाएंगे जानकारी
    Census 2027 Phase 1, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी। जनगणना की शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 अप्रैल से देशभर में सभी मकानों और परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही परिवारों की अन्य जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी, ताकि जनसंख्या गिनने की मजबूत तैयारी हो सके।

    जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। मोबाइल एप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति की गिनती शामिल होगी। इससे पहले अंग्रेजों के समय 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई थी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने अप्रैल में लिया था। 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 51.5% पुरुष और 48.5% महिलाएं थीं।

    सेल्फ एन्यूमरेशन का मिलेगा विकल्प

    सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो अब 2027 में पूरी होगी।

    मैप पर हर घर डिजी डॉट बनेगा

    जियो टैगिंग से बना डिजिटल लेआउट मैप बादल फटने, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के समय उपयोगी साबित होगा। राजनीतिक सीमाएं जैसे संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों का युक्तिसंगत तरीके से निर्धारण करने में भी इससे मदद मिलेगी। शहरों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों या पार्कों की प्लानिंग करने में भी यह मैप उपयोगी साबित होगा।

    इस जनगणना के दस साल बाद होनी वाली जनगणना में डिजिटल मैप के परिवर्तन आसानी से दर्ज किए जा सकेंगे। आधार की पहचान के साथ जियो टैगिंग मतदाता सूची को सटीक और मजबूत बनाने में सहायक होगी। जब वोटर किसी भौगोलिक स्थान से डिजिटली जुड़ा होगा तो दोहरे पंजीकरण के समय उसके मूल निवास का पता भी सामने आएगा।

    ये भी पढ़ें: कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं, इसलिए काटते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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