भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र किया जारी, महिलाओं को 3 हजार रुपए महीना देने का किया वादा
West Bengal Election, (द भारत ख़बर), कोलकाता: गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल के देबरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की चिंता नहीं करती हैं। उन्हें बस भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगला सीएम बनाने में दिलचस्पी है। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के टेंटुलिया में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा, सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं।
भारतीय जनता पार्टी बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहती है
अमित शाह ने कहा, पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी मा, माटी, मानुष के नारे के साथ आती रही हैं लेकिन हमारे युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है और लोगों को तकलीफें उठानी पड़ी हैं। किसानों को भी परेशान होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहती है, जबकि ममता बनर्जी उन्हें बचाना चाहती हैं। ममता दीदी, आप जो चाहें कर लें, हम हर घुसपैठिये की पहचान करेंगे और उन्हें बंगाल से बाहर निकाल देंगे।
भाजपा का घुसपैठियों को रोकने का इरादा नहीं
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, बांग्लादेश में जब हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था और जब कथित तौर पर चिन्मय प्रभु को निशाना बनाया गया था। तब अमित शाह या नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले थे। असम में भाजपा पिछले 10 सालों से सत्ता में है। अभी 15 दिन पहले ही अमित शाह ने मीडिया से कहा था, हमें एक और कार्यकाल दीजिए और परिंदे भी सीमा पार नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने का इरादा है, तो कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई?
चोर अब शोर मचा रहा
पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी बहुत बड़ी झूठी हैं। यह बात हर कोई जानता है, वह झूठ की रानी हैं। वह खुद एक चोर हैं, और चोर अब शोर मचा रहा है।
6 महीने में यूसीसी लागू करने की भी घोषणा की
वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को 3 हजार रुपए महीना, युवा बेरोजगारों को 3 रुपए हजार महीना की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में सातवां वेतनमान देने की घोषणा की गई।
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