Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय में, पंजाब सरकार ने इस फैसले को कानून का रूप देने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एक कानून का मसौदा तैयार करें; जिससे 32 लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से राहत मिल सके।
प्रस्तावित कानून के तहत सालाना फीस बढ़ोतरी की सीमा 5 प्रतिशत तय की जाएगी, और जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें छात्रों के अभिभावकों से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करनी होगी। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ के बजाय छात्रों और अभिभावकों के हित में काम करें।
अपने आदेश में, स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “सुगम और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। वर्तमान में, पूरे पंजाब में लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। ये छात्र और उनके परिवार मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मज़बूत सुरक्षा उपायों और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।”
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी पर सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी पर सख्ती से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। शिक्षा एक नेक और जन कल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यावसायिक उद्यम जिसका दुरुपयोग करके लाभ कमाया जा सके।
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शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सिद्धांत का समर्थन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अतीत में कई बार यह फैसला सुनाया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस वसूलने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार एक विधायी ढांचा पेश करेगी जो निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ मनमानी फीस बढ़ोतरी को भी रोकेगा। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह कैबिनेट के विचारार्थ जल्द से जल्द एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करे।” प्रस्तावित कानून के तहत, पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए सालाना फीस की एक सख्त सीमा लागू करेगी। इस नए ढांचे के अंतर्गत, निजी स्कूलों को एक साल में फीस में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी करने की अनुमति नहीं होगी।
यह कानून अभिभावकों को पिछली तारीख से भी राहत प्रदान करेगा। कोई भी निजी स्कूल जिसने पिछले लगातार तीन वर्षों में अपनी फीस में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है, उसे कानूनी रूप से निर्धारित सीमा से अधिक ली गई फीस की राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी।
