गुरुग्राम (हरियाणा). प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने रविवार को गुरुग्राम में ‘टावर ऑफ़ जस्टिस’ न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुकदमों के बदलते स्वरूप के साथ न्याय देने की व्यवस्था में भी बदलाव आना चाहिए. आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए.
सीजेआई ने उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर पूरे हरियाणा में एकीकृत ज़िला अदालत परिसर बनाने की भी वकालत की. उन्होंने कहा कि अधिक अदालतें होने से न्यायिक क्षमता बढ़ेगी, खासकर वाणिज्यिक विवादों और चेक बाउंस के तहत आने वाले मामलों में. इस संबंध में जारी बयान के अनुसार, नए प्रतिष्ठान में 55 आधुनिक अदालत कक्ष हैं, जबकि पहले वाले में 45 थे. साथ ही, इस परिसर में वीडियो-कॉन्फ्रेंस और न्यायिक रिकॉर्ड रूम जैसी सुविधाएं भी हैं तथा हाईकोर्ट की देखरेख में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी प्रस्तावित है.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ‘टावर ऑफ़ जस्टिस’ का निर्माण न्याय-प्रशासन के लिए एक माहौल बनाता है. इसी कार्यक्रम में, उन्होंने नूंह ज़िले में तावड़ू और पुन्हाना न्यायिक परिसर की आधारशिला भी डिजिटल रूप से रखी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब वह 2017 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे तब गुरुग्राम में ‘टावर ऑफ जस्टिस’ की आधारशिला भी उन्होंने ही रखी थी और आज संयोग से उद्घाटन भी उन्होंने ही किया है.
उन्होंने भरोसा जताया कि सात एकड़ ज़मीन पर बना ‘टॉवर ऑफ़ जस्टिस’ हर नागरिक के लिए न्याय का प्रतीक बनेगा. वहीं, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि न्यायिक परिसर संविधान की गरिमा और न्याय प्रणाली में नागरिकों के अटूट विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा, “ऐसे शहर में एक आधुनिक न्यायिक परिसर की स्थापना से न्याय वितरण प्रणाली और मजबूत एवं बेहतर होगी.” मुख्यमंत्री ने कहा कि संयोग से, जिस इमारत की नींव 2017 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने रखी थी, उसका उद्घाटन भी रविवार को उन्होंने ही किया.
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