Delhi Monsoon Session News: दिल्ली विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। यह सत्र सिर्फ राजनीतिक बहस और जनहित के मुद्दों को लेकर ही नहीं, बल्कि सुरक्षा तैयारियों को लेकर भी चर्चा में है। दिल्ली विधानसभा को लगातार मिल रहे धमकी भरे ई-मेल और कुछ समय पहले एक व्यक्ति के अनधिकृत तरीके से विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत कर दिया गया है। आठवीं विधानसभा का छठा सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए डिजिटल व्यवस्था से लेकर सुरक्षा प्रबंधों तक कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
7 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा सत्र
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि आठवीं विधानसभा के छठे सत्र की पहली बैठक 7 अगस्त को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा भवन में आयोजित की जाएगी। इसके बाद सदन की बैठकें 10 और 11 अगस्त को भी होंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सत्र तीन दिनों का निर्धारित किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि विधायक इस सत्र में दिल्ली से जुड़े जनहित के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाएंगे और गंभीर विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।
जनहित के मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों को नियमों का पालन करना होगा और जिम्मेदार आचरण करना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधायक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर दिल्ली की समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मानसून सत्र में राजधानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें नागरिक सुविधाएं, प्रशासनिक मुद्दे और अन्य मामले शामिल हो सकते हैं।
धमकी भरे ई-मेल के बाद सुरक्षा हुई सख्त
दिल्ली विधानसभा को हाल के समय में कई धमकी भरे ई-मेल मिलने और विधानसभा परिसर में सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है। विधानसभा परिसर के सभी प्रवेश द्वारों पर हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को भी मजबूत किया गया है, ताकि बिना अनुमति किसी व्यक्ति की एंट्री न हो सके। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) तैनात की गई हैं।
NeVA पोर्टल से होगी डिजिटल व्यवस्था
इस सत्र में विधानसभा की कार्यवाही को ज्यादा डिजिटल और पेपरलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने बताया कि विधायक अब नियमों के तहत सभी नोटिस नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करेंगे। सदस्यों की सुविधा के लिए विधानसभा की नोटिस शाखा और NeVA सेवा केंद्र में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी भी विधायक को डिजिटल प्रक्रिया में परेशानी न हो। विधानसभा सचिवालय ने बताया कि नियम-280 के तहत किसी मुद्दे को सदन में उठाने के इच्छुक विधायकों को संबंधित बैठक से एक कार्य दिवस पहले शाम 5 बजे तक नोटिस देना होगा।
