Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने ‘बेअदबी पार्टी’ (शिरोमणि अकाली दल) और ‘ED पार्टी’ (BJP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पुलिस महानिदेशक (DGP) के बीच हुए पत्राचार को लेकर अकाली दल के बयानों की कड़ी निंदा की।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “‘चिट्टा पार्टी’ (अकाली दल) ने अपने सभी सिद्धांतों को छोड़ दिया है और अब ‘ED पार्टी’ (BJP) और केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है। हैरानी की बात है कि अकाली दल, ED द्वारा DGP को भेजे गए पत्र का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के हथियार के तौर पर कर रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “इससे साफ पता चलता है कि शिरोमणि अकाली दल खुद BJP की एक शाखा और प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है, जो अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन वापस पाने की बेकार कोशिश कर रहा है।”
2007 से 2017 के काले दौर को याद करते हुए, उन्होंने पंजाब के सामाजिक ताने-बाने, अर्थव्यवस्था और युवाओं को बर्बाद करने के लिए तत्कालीन अकाली-BJP सरकार को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग ड्रग्स (चिट्टा) की बीमारी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार को नहीं भूले हैं, जिसकी वजह से राज्य को ‘उड़ता पंजाब’ जैसे दर्दनाक हालात का सामना करना पड़ा था।”
मंत्री ने दावा किया, “अकाली-BJP के 10 साल के शासन के दौरान पंजाब हर लिहाज़ से बर्बाद हो गया था। माता-पिता अपनी ज़मीन, घर और जीवन भर की कमाई बेचने को मजबूर हो गए थे ताकि वे अपने बच्चों को विदेश भेज सकें; उन्हें डर था कि सरकार द्वारा पाला-पोसा गया ड्रग माफिया उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा।” बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, AAP नेता ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को केंद्र सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से नुकसान पहुँचाने की निंदा की। उन्होंने कहा, “ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अक्सर विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने, स्थानीय प्रशासन को डराने और देश भर में चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया जाता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल और बिहार में हो रहा है और AAP के नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “बीजेपी को लोकतांत्रिक मूल्यों या संविधान में कोई भरोसा नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या विपक्ष की सरकार मजबूती से सत्ता में होती है, तो राजनीतिक विरोधियों को डराने और सरकारों को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है।”
