Punjab news: रेवेन्यू विभाग के फील्ड स्टाफ की मांगों को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज रेवेन्यू विभाग को एक विशेष संयुक्त समिति बनाने का निर्देश दिया। इस समिति में रेवेन्यू विभाग, वित्त विभाग, एडवोकेट जनरल (AG) कार्यालय के अधिकारी और रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि सर्विस और कैडर से जुड़े सभी मुद्दों को आपसी सहमति से हल किया जा सके।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन और रेवेन्यू पटवार यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रेवेन्यू मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां भी मौजूद थे और उन्होंने एसोसिएशन के मुद्दों को आपसी सहमति से और जल्द हल करने पर जोर दिया।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी-सह-फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू (FCR) अनुराग वर्मा को निर्देश देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर दिया कि यूनियन की जायज मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि वित्तीय देनदारियों से संबंधित सभी प्रस्ताव तुरंत वित्त विभाग को भेजे जाएं ताकि जरूरी औपचारिकताओं और मंजूरियों में तेजी लाई जा सके।
बैठक के दौरान, रेवेन्यू लॉ एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांगें शामिल थीं, जैसे कैडर का दर्जा और वेतन में समानता, स्टेशनरी भत्ता, खाली पदों को भरना और कैडर का पुनर्गठन आदि।
राज्य सरकार के कर्मचारी-हितैषी रुख को दोहराते हुए, दोनों मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार निचले स्तर के रेवेन्यू अधिकारियों के कल्याण और सर्विस की शर्तों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
बैठक के दौरान, रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन पंजाब के राज्य अध्यक्ष हरवीर सिंह ढिंडसा, राज्य महासचिव निर्मल सिंह बाथ, राज्य कोषाध्यक्ष पलविंदर सिंह सूद, राज्य उपाध्यक्ष आदित्य कौशल, संगरूर के जिला अध्यक्ष गुरजीत सिंह तुंग, लुधियाना के जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सी और रेवेन्यू पटवार यूनियन के राज्य अध्यक्ष बलराज सिंह औजला ने अपने साथियों के साथ मांगें और मुद्दे रखे।
