8th Pay Commission Meetings: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा मिलने की तारीख करीब आ रही है। 8वें वेतन आयोग की 31 अगस्त और 1 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में बैठकें होने वाली हैं। पिछले कुछ महीनों में इस पैनल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और लद्दाख में भी इसी तरह की बातचीत की है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। उम्मीद है कि यह आयोग नवंबर 2025 में अपने गठन के लगभग 18 महीने बाद, यानी मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा।
जब कर्मचारी और पेंशनभोगी फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन के बारे में स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं, तो 7वें वेतन आयोग द्वारा किए गए बदलाव इस बात का आधार बनते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्या सिफारिशें कर सकता है। यहां 7वें वेतन आयोग के तहत किए गए पांच मुख्य बदलाव बताए गए हैं, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर काफी असर डाला।
1. पे मैट्रिक्स ने पे बैंड और ग्रेड पे की जगह ली
7वें वेतन आयोग ने पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम की जगह ‘पे मैट्रिक्स’ लागू किया। इसमें कर्मचारियों को अलग-अलग पे लेवल में रखा गया।
8वें वेतन आयोग पर असर: अगला आयोग मौजूदा पे लेवल, कम से कम वेतन और मैट्रिक्स के अंदर वेतन बढ़ने के तरीके में बदलाव कर सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है।
2. 2.57 का फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग ने वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था। हालांकि, इसे सीधे तौर पर सैलरी में 157% की बढ़ोतरी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इस फैक्टर में DA (महंगाई भत्ता) के असर को भी शामिल किया गया था।
8वें वेतन आयोग पर असर: नया फिटमेंट फैक्टर बदले हुए बेसिक पे पर काफी असर डाल सकता है, लेकिन असल असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नया वेतन ढांचा कैसे बनाया जाता है। BPMS, NC(JCM) और AIDEF जैसे प्रमुख यूनियन 3.5 से 4 गुना के फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लायर की मांग कर रहे हैं। यह देखना बाकी है कि सरकार आखिरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि आर्थिक हालात, कर्मचारियों का मनोबल, सरकारी सीमाएं और कई अन्य बातें फिटमेंट फैक्टर के फैसले पर काफी असर डालेंगी।
3. कम से कम वेतन बढ़कर ₹18,000 हो गया
7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के कारण, 6ठे वेतन आयोग में ₹7,000 के कम से कम बेसिक वेतन को बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह कर दिया।
8वें वेतन आयोग पर असर: कम से कम वेतन में किसी भी बढ़ोतरी का असर पूरे पे मैट्रिक्स पर पड़ सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी पेमेंट में सुधार हो सकता है, बशर्ते महंगाई और रोजमर्रा के खर्च की क्षमता जैसे दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाए।
4. भत्तों को तर्कसंगत बनाया गया
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 7वें वेतन आयोग ने 197 भत्तों की समीक्षा और विश्लेषण किया। आयोग ने 53 भत्तों को खत्म करने और 37 भत्तों को दूसरे भत्तों में मिलाने की सिफारिश की। HRA में भी बदलाव किया गया।
8वें वेतन आयोग पर असर: 7वें वेतन आयोग के दौरान हुए इन बदलावों से संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को न केवल बेसिक वेतन में, बल्कि HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे फायदों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
5. सालाना इंक्रीमेंट 3% पर बना रहा
7वें वेतन आयोग ने सालाना इंक्रीमेंट को 3% पर बनाए रखा, जिसमें इंक्रीमेंट की गणना संशोधित बेसिक वेतन के आधार पर की गई।
8वें वेतन आयोग पर असर: आयोग मौजूदा सिस्टम को बनाए रख सकता है या इंक्रीमेंट का नया स्ट्रक्चर सुझा सकता है।
7वें वेतन आयोग के बदलाव दिखाते हैं कि वेतन आयोग का संशोधन सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के बारे में नहीं है। बेसिक वेतन, पे मैट्रिक्स लेवल, भत्ते और इंक्रीमेंट मिलकर अंतिम सैलरी तय करते हैं।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सिर्फ 8वें वेतन आयोग के ‘फिटमेंट फ़ैक्टर’ की मुख्य खबर से आगे बढ़कर यह समझना होगा कि उनकी सैलरी और पेंशन में असल में कितना बदलाव हो सकता है। जयपुर, चंडीगढ़, पुडुचेरी और चेन्नई में होने वाली 8वें वेतन आयोग की अगली बैठकों में इन पहलुओं पर और जानकारी मिलेगी, जब यूनियन और संबंधित पक्ष पैनल के सामने अपनी चिंताएं और शिकायतें रखेंगे।
